कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को सात दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया. सीजेपी नेताओं ने नई दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में शपथ ली कि वे जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यह अब प्रोटेस्ट साइट के रूप में अधिसूचित नहीं है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष ने एक जैसे शब्दों में कहा, "मैं यह वचन देता हूं और वादा करता हूं कि मैं शांति भंग नहीं करूंगा. इसके अलावा, मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि मुझे न्यायपालिका और उसकी सभी प्रणालियों पर पूरा भरोसा है, जिसमें यह SEM अदालत भी शामिल है."
शपथ-पत्र में कहा गया, "हम शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक अमन-चैन बनाए रखने के अपने वादे को दोहराते हैं. जब तक कानून के मुताबिक जंतर-मंतर को फिर से प्रोटेस्ट साइट के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक हम वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं बुलाएंगे." इसमें आगे कहा गया, "हम यह भी दोहराते हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, तो वह पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा."
Saurav and Ashu are not just better but much much bigger leaders than me. Happy to follow your orders my leaders. Jaan hazir hai! Lekin iske baad mere bina garden me koi akela nahi ghumega!!! @SauravDassss @AshutoshRanka
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
'सत्य की जीत...'
सौरव और आशुतोष 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे. 13 अक्टूबर को उन्होंने जंतर-मंतर के बंद गेट फांदे और इसे प्रोटेस्ट के लिए तय जगह की लिस्ट से हटाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस हरकत से उस पीस बॉन्ड का उल्लंघन हुआ है, जिस पर दोनों ने 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद साइन किए थे. उसी दिन उन्होंने कथित चुनावी धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट बुलाया था.
सौरव दास को जब कोर्ट के बाहर लाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, "सत्य की जीत हुई है." दिल्ली पुलिस ने इन दोनों नेताओं के लिए तीन और दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी.
14 अक्टूबर को जब सौरव और आशुतोष को SEM के सामने पेश किया गया था, तो उन्हें शुरुआत में पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और सोमवार को इस हिरासत को दो दिन और बढ़ा दिया गया.
सीजेपी वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेशिव रिवीजन यानी एसआईआर में एकतरफा कार्यप्रणाली और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. यह मुद्दा राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा भी उठाया जा रहा है.
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