जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया. एहतियातन पूरे राज्य में 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा श्रीनगर में स्थानीय लोगों से की जा रही लगातार मेल-मुलाकात से सीख लेते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रतिनिदिन कम से कम 20 परिवारों से मुलाकात करें.
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इन अधिकारियों में उपायुक्त और अराजपत्रित अधिकारी भी शामिल होंगे. लोगों से इन मुलाकातों के अलावा प्रशासन ने सेलुलर सेवा बंद किए जाने के कारण प्रभावित हुए लोगों को संचार सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए घाटी भर में 400 टेलीफोन बूथ भी स्थापित किए हैं. राजभवन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि सोमवार से ईद समारोह शुरू होने से पहले घाटी में सामान्य स्थिति लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं. है. श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के अन्य संवेदनशील शहरों में किराने के सामान पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में मोबाइल वैन तैनात की गई हैं.
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आपको बता दें कि संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.
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