नई दिल्ली:
सरकार ने गुरुवार को बताया कि उसका पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है. लोकसभा में एम चंद्राकाशी, डीएस राठौर, अश्विनी कुमार, वाईवी सुब्बा रेड्डी और सीआर पाटिल के प्रश्न के लिखित उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डा. संजीव कुमार बालियान ने यह जानकारी दी.
मंत्री ने कहा कि सरकार संधि के तहत भारत को दिए गए अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने के लिए जल विद्युत भंडारण और सिंचित फसली क्षेत्र के विकास के उपयोग की तलाश कर रही है.
बालियान ने कहा कि गुजरात सिंधु बेसिन का हिस्सा नहीं है. उल्लेखनीय है कि सीमापार से उरी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 18 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा की मांग उठ रही थी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मंत्री ने कहा कि सरकार संधि के तहत भारत को दिए गए अधिकारों का पूर्ण प्रयोग करने के लिए जल विद्युत भंडारण और सिंचित फसली क्षेत्र के विकास के उपयोग की तलाश कर रही है.
बालियान ने कहा कि गुजरात सिंधु बेसिन का हिस्सा नहीं है. उल्लेखनीय है कि सीमापार से उरी में सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 18 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की घटना की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा की मांग उठ रही थी.
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