गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला देते हुए कहा है कि सिर्फ पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिकता या पारिवारिक रिश्तों को साबित नहीं किया जा सकता.
फैसले में अदालत ने 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें असम के दरांग जिले की एक महिला को विदेशी घोषित किया गया था.
ट्रिब्यूनल के अनुसार, यह महिला 25 मार्च 1971 के बाद भारत आई थी. महिला ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया.
जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुष्मिता फुकन खाउंड की बेंच ने 5 नवंबर को यह फैसला सुनाया था. यह याचिका कुलचन बेगम ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने मंगलदाई स्थित 'फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' के 2018 के फैसले को चुनौती दी थी.
कोर्ट ने पाया कि बेगम ने जो दस्तावेज पेश किए थे, वे उनके माता-पिता और दादा-दादी के साथ उनके रिश्तों को स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर सके.
दस्तावेजी सबूतों पर सवाल
बेगम ने कोर्ट को बताया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था. उन्होंने दावा किया कि साबेद अली और जाहेदा खातून उनके दादा-दादी हैं, और अबू चांद मोहम्मद उनके पिता हैं.
अपनी नागरिकता के दावे के समर्थन में, उन्होंने 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, अपने कथित पिता से जुड़े दस्तावेज, अपना खुद का वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट पेश की.
उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी हवाला दिया, जिसमें 2009 के लोकसभा चुनाव (बारपेटा सीट) और 2011 के असम विधानसभा चुनाव (बागबर सीट) में उनकी भागीदारी शामिल थी. उनके पिता 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के पार्षद भी रहे थे.
बेंच ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को पिता बताया जा रहा है, उनका नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में आया था, तब उनकी दर्ज उम्र 50 साल थी. अदालत ने पाया कि पेश किए गए सबूतों से यह साबित नहीं होता कि परिवार 1970 से 1997 के बीच लगातार असम में रह रहा था.
अदालत ने यह भी माना कि राशन कार्ड, मतदाता रिकॉर्ड और एरिया सभा प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र, परिवार के बीच बताए गए रिश्ते को साबित करने के लिए काफी नहीं हैं.
यह भी पढ़ें | साल 2003 और 2025 के SIR में क्या अंतर है? SC में याचिकाकर्ताओं ने गिनाया
NRC रसीद को भी सबूत नहीं माना गया
बेगम ने 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स' (NRC) प्रक्रिया के तहत अपने आवेदन से जुड़ी एक रसीद भी जमा की थी.
अदालत ने कहा कि जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया, तब तक NRC प्रक्रिया अंतिम अपडेटेड रजिस्टर प्रकाशित करने के चरण तक नहीं पहुंची थी. इसलिए, इस रसीद को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता.
उन्होंने अपने माता-पिता, रिश्तेदारों और एरिया सभा प्रतिनिधि सहित कुछ और गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी. उनका कहना था कि उनके पिछले वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि जो दस्तावेज पहले ही जमा किए जा चुके हैं, वे काफी हैं.
बेंच ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें ट्रिब्यूनल के सामने सबूत पेश करने के कई मौके दिए गए थे. अदालत को उनके पिछले वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिला.
बेगम के खिलाफ कार्यवाही 2000 में 'इललीगल माइग्रेंट्स (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स) एक्ट, 1983' के तहत शुरू हुई थी. इस मामले को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया था. ट्रिब्यूनल के फैसले में दखल देने का कोई आधार न पाते हुए, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और 18 अप्रैल, 2022 को बेगम को दी गई अंतरिम जमानत रद्द कर दी.
असम में कितने नागरिक विदेशी घोषित?
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब असम सरकार विदेशी घोषित किए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए 'इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट, 1950' (असम से प्रवासियों को बाहर निकालने का कानून) का इस्तेमाल कर रही है.
जुलाई में असम विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में, सरकार ने बताया कि 1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2026 के बीच विदेशी घोषित किए गए 193 लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया. इनमें से 67 लोगों को 1950 के कानून के तहत वापस भेजा गया, जबकि बाकी 126 लोगों को अन्य तरीकों से वापस भेजा गया.
हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को बताया कि विदेशी घोषित किए गए कई लोग अभी भी असम में रह रहे हैं, और कुछ के नाम तो अभी भी वोटर लिस्ट में हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
