सर्दियां बढ़ते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली सरकार ने मंगलवार को प्रदूषण से निपटने के लिए 'विंटर एक्शन प्लान' तैयार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में हुई बैठक में एक्शन प्लान तैयार किया है, जो 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा.
इस दौरान 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति को लागू किया गया है. बीएस-6 से नीचे के बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. कंस्ट्रक्शन डस्ट पर सख्ती की गई है और एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी. इस दौरान 50% वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'पिछले साल यही समय था, जब लोगों ने कहा कि सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए. उसी वजह से इस साल पहले से ही प्रोग्रेसिव एक्शन लिया गया. हम लोगों की ओर से तय किया गया कि पूरे विंटर सीजन में क्या करना है और क्या नहीं करना है? 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है.'
विंटर एक्शन प्लान की 5 बड़ी बातें
1. नो PUC, नो फ्यूल: अगर आपके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो दिल्ली में आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.
2. BS-6 से नीचे की गाड़ियों पर बैन: 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर की जो गाड़ियां BS-6 मानक को पूरा नहीं करतीं, उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी.
3. कंस्ट्रक्शन पर सख्ती: निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगेगी और AI कैमरों से साइट्स की निगरानी की जाएगी ताकि डस्ट न उड़े.
4. 50% वर्क फ्रॉम होम: दफ्तरों में 50 प्रतिशत WFH पर जोर रहेगा. 1 नवंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को अपनी क्षमता का 50% वर्क फ्रॉम होम करवाना होगा.
5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा: सरकार ने EV बसें बढ़ाई हैं, मेट्रो रूट बढ़ाए गए हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी और कार पूलिंग पर फोकस किया जाएगा.
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CM बोलीं- हमारी दिल्ली-हमारी जिम्मेदारी
सीएम रेखा ने कहा, '1 नवंबर से बीएस-6 से नीचे के वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. दिल्ली वालों के लिए भी नो पीयूसी, नो फ्यूल रहेगा. हम लोग मिलकर फॉलो करेंगे. सरकार की ओर से ईवी बसें उपलब्ध कराई गई हैं. मेट्रो के रूट बढ़ा दिए गए हैं. लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है.'
Delhi is acting early and firmly against winter pollution. From 1 November to 31 January, non-Delhi vehicles below BS-6 norms will not be allowed to enter Delhi. No valid PUCC, no fuel. The Winter Action Plan will remain in force from 1 November to 28 February, with construction and demolition curbs, AI-based site monitoring, 50% Work From Home and staggered office timings. Cleaner mobility through EV buses, Metro, last-mile connectivity and carpooling will support the effort. For our Right to Breathe, every action matters. Our Delhi, Our Responsibility. #ViksitDelhi
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 20, 2026
उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है. वर्क फ्रॉम होम को भी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 'हम लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेदारी.'
उन्होंने कहा कि '1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर के ऐसी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करते. अगर आपके पास वैध पीयूसीसी नहीं है, तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा.'
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