कालाधन मामले को देख रही एसआईटी ने कहा है कि वह आम लोगों से इससे जुड़ी जानकारियां मांगेगी। इसके लिए एसआईटी जल्द ही एक ई-मेल आईडी जारी करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एसआईटी को लगता है कि आम लोग ब्लैकमनी से जुड़ी हुई पुख्ता जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसे में उनकी मदद लेना बहुत जरूरी है।
इससे पूर्व बुधवार को केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में खाता रखने वालों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। इस लिस्ट में 627 नाम हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपते हुए कहा कि वह मार्च 2015 तक इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ले।
गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के साथ−साथ काले धन को देश में वापस लाना बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील और वित्त मंत्री के बयान से साफ है कि काले धन को देश में वापस लाना इतना आसान नहीं है। एनडीए सरकार भी वही बात कर रही है कि जो यूपीए कर रही थी।
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