 
                                            प्रतीकात्मक तस्वीर
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                नई दिल्ली: 
                                        देश के कई हिस्सों में औसत से कम बारिश होने के बाद इन इलाकों में किसानों पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके में औसत से 20% से 59% कम बारिश हुई है। अब कृषि मंत्रालय ने इन इलाकों में प्रभावित किसानों की मदद के लिए पहल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया है कि कृषि मंत्रालय ने इन किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया है। इसके तहत प्रभावित किसानों को डीज़ल सब्सिडी, कम पानी में भी उपजने वाले विशेष बीज और प्रभावित इलाकों के मवेशियों के लिए सस्ता चारा मुहैया कराने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को इसी हफ्ते कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। तैयारी इस योजना को राज्य सरकारों की मदद से लागू करने की है।
अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाती है तो इससे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी और तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके के साथ-साथ बिहार, केरल और गुजरात के प्रभावित इलाकों के किसानों को राहत मिलेगी।
                                                                        
                                    
                                कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया है कि कृषि मंत्रालय ने इन किसानों तक मदद पहुंचाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया है। इसके तहत प्रभावित किसानों को डीज़ल सब्सिडी, कम पानी में भी उपजने वाले विशेष बीज और प्रभावित इलाकों के मवेशियों के लिए सस्ता चारा मुहैया कराने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को इसी हफ्ते कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। तैयारी इस योजना को राज्य सरकारों की मदद से लागू करने की है।
अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाती है तो इससे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी और तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा इलाके के साथ-साथ बिहार, केरल और गुजरात के प्रभावित इलाकों के किसानों को राहत मिलेगी।
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