त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए लिया अहम निर्णय. सीएम बिप्लब कुमार देब ने की बैठक की अध्यक्षता
अगरतला:
त्रिपुरा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनूठी पहल की है. राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 10 फीसदी पदों को आरक्षित कर दिया, ताकि महिलाओं से संबंधित अपराधों का सामना दक्षता से किया जा सके. कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा एवं कानून मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा, "अब से पुलिस बल में सभी तरह की भर्तियों में महिलाओं के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित रहेंगे. फिलहाल त्रिपुरा पुलिस बल में चार फीसदी महिला पुलिस कर्मी हैं." बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने की, जो गृह मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं.
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कृषि एवं परिवहन मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय के साथ मौजूद नाथ ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय को दिमाग में रखते हुए किया है. उन्होंने कहा कि भारत के कई राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए इस तरह उच्च आरक्षण नहीं है. अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में 10 फीसदी को बढ़ाया भी जा सकता है. मंत्री के मुताबिक, वर्तमान में 26 हजार पुलिसकर्मी हैं, जिसमें 1,200 महिलाएं शामिल हैं.त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार शुक्ला ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे महिला से संबंधित अपराधों से सामना करने में मदद मिलेगी.पुलिस प्रमुख ने कहा कि मेरा मानना है कि इससे महिलाओं से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम हासिल होंगे".
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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