एमपी के मंत्री विजयशाह ने दिखाई दरियादिली, दुकान खोलने के लिए नाई को दिए 60 हजार रुपए

मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक गांव में कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ मंच पर ही एक नाई से बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने युवक को स्वरोजगार के लिए 60 हजार रुपये भी दिए.

एमपी के मंत्री विजयशाह ने दिखाई दरियादिली, दुकान खोलने के लिए नाई को दिए 60 हजार रुपए

एमपी के मंत्री विजयशाह ने दुकान खोलने के लिए नाई को दिए 60 हजार रुपए - फाइल फोटो

भोपाल:

मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने एक गांव में कोविड-19 सुरक्षा उपायों के साथ मंच पर ही एक नाई से बाल कटवाकर और दाढ़ी बनवाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया. इसके साथ ही उन्होंने युवक को स्वरोजगार के लिए 60 हजार रुपये भी दिए. यह दिलचस्प वाक़या शाह के निर्वाचन क्षेत्र खंडवा जिले के हरसूद के गुलाई माल गांव में बुधवार को हुआ. उन्होंने इस वन ग्राम का दौरा करते हुए मंच से राहिदास को बुलाया और उसे अपने बाल काटने और दाढ़ी बनाने को कहा.

उन्होने युवक से कहा, ‘‘मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी अच्छी कटिंग-शेविंग करते हो.'युवक ने मंच पर ही मंत्री के बाल काटे और दाढ़ी बनाई. शाह ने रोजगार के लिए उसकी मदद करते हुए तत्काल 60 हजार रुपये दिए जिससे युवक अचंभित रह गया. मंत्री ने कहा, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार इस रकम के उपयोग से स्वरोजगार को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनकर दिखाओ.

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शाह ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘ कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण वे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से बेरोज़गार हैं. लोगों में विश्वास जगाने के लिये मैंने सबके सामने बाल कटवाये और बताया कि सावधानियों के साथ ऐसा करना सुरक्षित है.'उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता के नाम पर मंत्री के विवेकाधीन कोष से राशि का भुगतान किया है ताकि रोहिदास अपनी दुकान खोल सके.

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दरअसल, मंत्री के पिछले दौरे में रोहिदास ने उनसे नाई की दुकान खोलने के लिये सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था. शाह ने गांव में अन्य युवाओं को स्थानीय बाजारों में सब्जी, कपड़ा, चूड़ी, जूते-चप्पल बेचने जैसे छोटे व्यवसाय शुरु करने का आग्रह किया और कहा कि इसके लिये सरकार बैंकों के जरिए उनको दस हजार रुपये तक का ऋण भी प्रदान करेगी. इसके कर्ज़दार को केवल मूल राशि चुकानी होगी जबकि प्रदेश सरकार इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान करेगी.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)