प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऐलान किया कि भारत, सेशेल्स को तटरक्षक पोत और दूसरा डोर्नियर विमान भेंट करेगा। सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स एलिक्स माइकल से मुलाकात के बाद उन्होंने यह ऐलान किया।
मोदी इस साल मार्च में सेशेल्स की यात्रा पर गए थे और राष्ट्रपति माइकल से उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सेशेल्स, भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझीदार है और राष्ट्रपति माइकल की यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और गति प्रदान की है।
मोदी ने कहा, 'हम निगरानी क्षमता मजबूत करने के लिए विमान, नौसैनिक जहाज और तटवर्ती राडार पद्धति देने में साझेदार के रूप में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जलालेख सर्वेक्षण में हमारा सहयोग व्यापक हुआ है और बढ़ रहा है।'
दोनों देशों के बीच पांच समझौतों पर दस्तखत किए गए। इसमें कर से संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान, वायु सेवा, नीली अर्थव्यवस्था में सहयोग, कृषि शोध और शिक्षा और डोर्नियर विमान का समझौता भी शामिल है।
मोदी ने कहा, 'मार्च में मैंने कहा था कि हम सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान भेंट में देंगे। हमें खुशी है कि इससे जुड़ी प्रक्रिया हमने तेजी से पूरी कर ली और आज इस पर दस्तखत हो गए।' मोदी ने कहा कि सेशेल्स को एक तटरक्षक पोत भेंट में दिया जाएगा।
मोदी ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था पर सहयोग के लिए सेशल्स के साथ समझौता संबंधों को आगे बढ़ाने और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक बड़ा कदम होगा।
मोदी ने कहा कि दोनों देश भूमि और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन, मत्स्य पालन, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वायु समझौते से दोनों देशों के बीच संपर्क आसान हो सकेगा।
जलवायु परिवर्तन पर दिसंबर में होने वाले सम्मेलन का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सेशेल्स जैसे द्विपीय देशों के लिए बड़ा खतरा है। मोदी ने कहा कि भारत भी इससे चिंतित है। पेरिस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, सीओपी 21 के लिए सेशेल्स और भारत मिलकर प्रभावी रूप से काम करेंगे।
सेशेल्स के राष्ट्रपति ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा कि मोदी की सेशल्स यात्रा के पांच महीने के अंदर उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के खास रिश्ते और समान मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सेशेल्स ने सामुद्रिक सहयोग के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव के मंच से जुड़ने का आग्रह किया है।