आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे से ठीक पहले भारत और अमेरिका ने इनफोर्मेशन और कम्यूनिकेशन्स टेक्नालॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग और मज़बूत करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने शुक्रवार को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण साझा घोषणा पत्र सार्वजनिक कर इस फैसले का एलान किया। साझा घोषणा पत्र पर भारत की तरफ से सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के सचिव आर एस शर्मा और अमेरिका की तरफ से भारत में राजदूत रिचर्ड वर्मा ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत दोनों देशों ने मोदी सरकार की महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इलैक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग और साइबर सिक्यूरिटी जैसे सेक्टरों में आपसी साझेदारी और सहयोग मज़बूत करेंगे। दरअसल इस साझा घोषणा पत्र के जरिए मकसद दोनों देशों के उद्योगजगत के बीच टेक्नालॉजी के क्षेत्र में संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाने की है।

सूचना प्रोद्योगिकी और कम्यूनिकेशन पर वाशिंगटन में भारत-अमेरिका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पिछले हफ्ते हुई बैठक में कई अमेरिकी कंपनियों ने इस सेक्टर में भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की मंशा जताई थी। अब अगले पांच साल तक दोनों देशों के बीच औद्योगिक, सूचना प्रोद्योगिकी, रिसर्च और आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने की कोशिश की जाएगी। इस नई पहल के ज़रिए अमेरिकी कंपनियों को भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इलैक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग और मानव संसाधन विकास में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

यह भी तय किया गया है कि भारत और अमेरिका डिजिटस इंफ्रास्टरकचर, इ-गवर्नेंस और इ-सर्विसेज़ के क्षेत्र में भी नए विकल्पों पर साझा पहल करेंगे। तैयारी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान भारत-अमेरिकी संबंधों को एक नई दिशा देने की है।

इसके साथ ही, भारत ने अमेरिका से कहा है कि वह भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को वीज़ा देने के मामले को 'इमिग्रेशन' के मामला की तरह नहीं, बल्कि किसी 'वाणिज्य' या 'व्यापार' से जुड़े मामले की तरह देखें। सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के सचिव आरएस शर्मा ने कहा कि भारत ने इस मामले को भारत-अमेरिका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की पिछले हफ्ते हुई बैठक में उठाया था। अमेरिका में भारत की बड़ी आईटी कंपनियों के हज़ारों प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं और भारत चाहते है कि उन्हें वीजा देने के लिए नियम सरल बनाए जाएं।