वित्तमंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को अगले हफ्ते संसद में पेश करने से पहले सरकार ने गुरुवार को विपक्षी दलों से बातचीत की। राज्यों को इस विधेयक के पारित होने से राजस्व में नुकसान का डर सता रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाम दलों, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सदस्यों से मुलाकात की। इन पांच दलों ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी बिल पारित होने के बाद भी राज्यों को नुकसान ना हो, इसके लिए एक तंत्र बनाया जाए, जिसकी मदद से राज्य अपने लिए राजस्व जुटा सकें।
इस बैठक में मौजदू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा, "जीएसटी पारित होने से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। इसमें राज्यों के लिए राजस्व इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है। इससे राज्य, केंद्र के सामने भिखारी की तरह वित्तीय सहायता मांगने को मजबूर हो जाएंगे।"
येचुरी ने कहा कि इस मुद्दे का निदान किया जाना अति आवश्यक है। अगर इस विधेयक में यह प्रावधान नहीं है, तो इसके बाहर जाकर राज्यों को अलग से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा इस विधेयक पर कांग्रेस और भाजपा अन्य दलों को परे रखते हुए आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार जीएसटी बिल के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करने से कतरा रही है। येचुरी ने पूछा, "सरकार जीएसटी विधेयक पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है।"
उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना एक परंपरा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार हट रही है। उन्होंने पूछा कि जीसएटी विधेयक के मामले में सरकार की वास्तविक मंशा आखिर क्या है?
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वाम दलों, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल के सदस्यों से मुलाकात की। इन पांच दलों ने केंद्र सरकार से कहा कि जीएसटी बिल पारित होने के बाद भी राज्यों को नुकसान ना हो, इसके लिए एक तंत्र बनाया जाए, जिसकी मदद से राज्य अपने लिए राजस्व जुटा सकें।
इस बैठक में मौजदू मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने कहा, "जीएसटी पारित होने से राज्यों के राजस्व में कमी आएगी। इसमें राज्यों के लिए राजस्व इकट्ठा करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है। इससे राज्य, केंद्र के सामने भिखारी की तरह वित्तीय सहायता मांगने को मजबूर हो जाएंगे।"
येचुरी ने कहा कि इस मुद्दे का निदान किया जाना अति आवश्यक है। अगर इस विधेयक में यह प्रावधान नहीं है, तो इसके बाहर जाकर राज्यों को अलग से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा इस विधेयक पर कांग्रेस और भाजपा अन्य दलों को परे रखते हुए आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार जीएसटी बिल के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक करने से कतरा रही है। येचुरी ने पूछा, "सरकार जीएसटी विधेयक पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है।"
उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना एक परंपरा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार हट रही है। उन्होंने पूछा कि जीसएटी विधेयक के मामले में सरकार की वास्तविक मंशा आखिर क्या है?
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