बीजेपी ने राबर्ट वाड्रा के ज़मीन सौदों को लेकर एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से तथ्य छिपाए हैं।
राबर्ट वाड्रा के ज़मीन सौदों के मुद्दों पर चुनाव आयोग से ख़ाली हाथ लौटी बीजेपी ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से यह जानकारी छिपाई कि वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ़ के बीच सौदे को उसने जुलाई में सही ठहरा दिया था।
दरअसल, बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि हरियाणा सरकार ने वाड्रा के ज़मीन सौदों को मान्यता देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार ने आयोग को बताया कि उसने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया। मगर गुड़गांव के उपायुक्त के इस साल १६ जुलाई के पत्र में इस सौदे को सही बता कर कहा गया कि डीएलएफ़ ज़मीन का मालिक है। जबकि अशोक खेमका ने बतौर चकबंदी निदेशक 2012 में इसे ग़लत ठहराया था।
कांग्रेस के मुताबिक़ बीजेपी हताशा में ये आरोप लगा रही है।
क़ानून मंत्री के मुताबिक़ राजस्थान की बीजेपी सरकार वाड्रा के ज़मीन सौदों की जांच कर रही है। इस मामले में चार अफ़सरों के खिलाफ कर्रवाई की गई है और एफआईआर भी दर्ज की गई है।
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