नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति कम होती दिखाई दे रही है. सोमवार को एलजी ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि बीते डेढ़ साल में सरकार ने जितने भी ऐसे फैसले लिए हैं, जिनमें एलजी की मंज़ूरी ज़रूरी थी और नहीं ली गई, उन सभी फैसलों की फाइलें एलजी के पास 17 अगस्त तक भेजी जाएं.
इसके बाद अब दिल्ली सरकार के अधिकारी एलजी के इस आदेश का तुरंत और सख्ती से पालन कराने में जुट गए हैं. दिल्ली की डायरेक्टर (एजुकेशन) सौम्या गुप्ता ने अपने तहत आने सभी विभागों और दफ़्तरों को आदेश जारी कर कहा है कि 'एलजी के आदेश के मुताबिक़ ऐसे सभी फैसलों, जिनमें एलजी की पूर्व अनुमति ज़रूरी थी, लेकिन नहीं ली गई, से जुड़े मामलों की फाइलें 11 अगस्त तक मेरे पास लेकर आएं'. आदेश में यह भी कहा गया है कि 'इस आदेश के पालन में कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा.' (आदेश की छायाप्रति समाचार के अंत में)
दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन से जब एलजी के इस आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'एलजी दिल्ली सरकार से जुड़ी किसी भी फाइल को मंगा सकते हैं, लेकिन आदेश देने के लिए उन्हें ठीक तरीके से जाना होगा. देखते हैं और उन्हें फाइलों की समीक्षा करने दीजिए.'
इसके बाद अब दिल्ली सरकार के अधिकारी एलजी के इस आदेश का तुरंत और सख्ती से पालन कराने में जुट गए हैं. दिल्ली की डायरेक्टर (एजुकेशन) सौम्या गुप्ता ने अपने तहत आने सभी विभागों और दफ़्तरों को आदेश जारी कर कहा है कि 'एलजी के आदेश के मुताबिक़ ऐसे सभी फैसलों, जिनमें एलजी की पूर्व अनुमति ज़रूरी थी, लेकिन नहीं ली गई, से जुड़े मामलों की फाइलें 11 अगस्त तक मेरे पास लेकर आएं'. आदेश में यह भी कहा गया है कि 'इस आदेश के पालन में कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा.' (आदेश की छायाप्रति समाचार के अंत में)
दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन से जब एलजी के इस आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'एलजी दिल्ली सरकार से जुड़ी किसी भी फाइल को मंगा सकते हैं, लेकिन आदेश देने के लिए उन्हें ठीक तरीके से जाना होगा. देखते हैं और उन्हें फाइलों की समीक्षा करने दीजिए.'
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