भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है. इसी सिलसिले में अमेरिकी अधिकारियों की दो सदस्यों वाली टीम पिछले हफ्ते भारत आई थी. इस टीम ने 2 और 3 नवंबर को दिल्ली में ट्रेड और कस्टम से जुड़े मुद्दों पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा की. दोनों देशों के बीच पहले चरण के द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने पर भी लगातार बातचीत हो रही है.
दिल्ली में अमेरिकी टीम ने की बैठक
सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी टीम भारत के साथ ट्रेड और कस्टम फैसिलिटेशन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए आई थी. 10 नवंबर को इस दौरे की जानकारी सामने आई. भारत और अमेरिका दोनों ही पहले चरण के व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए लगातार संपर्क में हैं.
भारतीय सामानों पर कम टैरिफ की मांग
भारत चाहता है कि उसके सामानों को अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा मिले. इससे भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में बेहतर मुकाबला करने में मदद मिल सकती है.दोनों देशों ने फरवरी में ट्रेड डील के पहले चरण का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था. हालांकि, इसके बाद टैरिफ से जुड़े हालात में बदलाव हुआ, जिसके चलते समझौते पर फिर से बातचीत की जरूरत पड़ी.
ट्रंप की चुनावी हार का ट्रेड डील पर असर नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडटर्म चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी इसके असर की चर्चा हो रही है. हालांकि, एक अन्य सरकारी अधिकारी ने साफ किया कि चुनाव के नतीजों का दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
पीयूष गोयल ने दिया था बड़ा बयान
पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देश के सभी संवेदनशील हितों का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया था कि जब समझौते की पूरी जानकारी सामने आएगी, तो लोग इसकी तारीफ करेंगे.
पीयूष गोयल के मुताबिक, इस समझौते में किसानों और दूसरे हितधारकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा था कि इस डील से भारत को दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत स्थिति मिलेगी.
अमेरिका ने भारत पर लगाया है अतिरिक्त 10% टैरिफ
अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत समेत कई देशों के सामानों पर अतिरिक्त 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है. यह ड्यूटी अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों की जांच के बाद लगाई गई है. यह शुल्क पहले से लागू MFN (Most Favoured Nation) टैरिफ के अलावा है.
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