EPFO Higher Pension:: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाली है. इस बैठक से पहले पेंशनर्स संगठन ने हायर EPS पेंशन के आवेदनों को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने का मुद्दा उठाया है. नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने बैठक के लिए 22 मांगें रखी हैं. इनमें 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने और बिना सुनवाई क्लेम रिजेक्ट करने पर रोक लगाने जैसी मांगें शामिल हैं. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सर्कुलर वापसी समेत पेंशनर्स की 10 प्रमुख मांगें क्या-क्या है...
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करे EPFO: NCPA ने मांग की है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के सुनील कुमार बी. फैसले को लागू करे. इस फैसले में कर्मचारियों को वेतन सीमा के बजाय वास्तविक वेतन पर EPS में योगदान का विकल्प दिया गया था. संगठन ने 26 से ज्यादा हाई कोर्ट के आदेशों को भी लागू करने की मांग की है.
- 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस हो: संगठन ने 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है. NCPA का कहना है कि इस सर्कुलर के आधार पर छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trusts) के कर्मचारियों के हायर पेंशन क्लेम खारिज किए जा रहे हैं. संगठन के मुताबिक, ट्रस्ट के नियमों के आधार पर कर्मचारियों को हायर पेंशन के विकल्प से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
- कानून से ऊपर नहीं हो सकते सर्कुलर: NCPA का सवाल है कि EPF एक्ट 1952 और EPS-95 स्कीम के नियमों से ऊपर विभागीय सर्कुलर कैसे हो सकते हैं? संगठन का कहना है कि अंदरूनी निर्देशों के जरिए कानून के प्रावधानों को नहीं बदला जाना चाहिए.
- PSU कर्मचारियों के साथ भेदभाव न हो: संगठन ने PSU की अलग-अलग यूनिट में हायर पेंशन क्लेम मंजूर करने के अलग-अलग तरीकों पर सवाल उठाए हैं. एक ही PSU की एक यूनिट में क्लेम मंजूर हो रहे हैं, जबकि दूसरी यूनिट में समान मामलों को खारिज किया जा रहा है.
- फंड की कमी का तर्क क्यों: NCPA का कहना है कि EPFO करीब 11 लाख करोड़ रुपये के फंड पर बैठा है, जो हर साल 13% की दर से बढ़ रहा है. ऐसे में कुछ छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted) के कर्मचारियों को पेंशन देने से इनकार करने के लिए फंड की कमी का तर्क क्यों दिया जा रहा है? जुलाई 2025 में सरकार ने संसद में EPS के एक्चुरियल घाटे की जानकारी दी थी.
- सभी कर्मचारियों को मिले समान अधिकार: संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा है कि छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए.
- अतिरिक्त योगदान लेने के बाद क्लेम क्यों खारिज?: NCPA का कहना है कि हायर पेंशन के लिए कर्मचारी अंतर की रकम ब्याज सहित जमा करने को तैयार हैं. ऐसे में अतिरिक्त योगदान लेने के बाद भी क्लेम खारिज करना सही नहीं है.
- बिना सुनवाई क्लेम रिजेक्ट न हों: संगठन ने 23 अप्रैल 2023 के EPFO सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा है कि क्लेम खारिज करने से पहले संबंधित कर्मचारी या पेंशनर को सुधार और जरूरी दस्तावेज देने का मौका मिलना चाहिए. इसके लिए एक महीने का समय देने की बात कही गई है.
- ब्याज के बोझ से मिले राहत: NCPA ने कहा है कि 2,000 से 5,000 रुपये तक पेंशन पाने वालों पर देरी से जारी डिमांड लेटर के कारण हर महीने 40,000 रुपये तक ब्याज का बोझ पड़ सकता है. संगठन ने ऐसे मामलों में राहत देने की मांग की है.
- लंबित मुकदमे वापस ले और पारदर्शिता बढ़ाए: NCPA ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेने की मांग की है. संगठन का कहना है कि तय कानून के खिलाफ अपील करने में कर्मचारियों के पैसे खर्च नहीं होने चाहिए. साथ ही EPFO के लीगल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट में बताए गए पारदर्शिता, समानता और बेहतर सेवाओं के सिद्धांतों के मुताबिक ऑटोमैटिक क्लेम रिजेक्शन बंद होने चाहिए.
19 नवंबर की बैठक पर पेंशनर्स की नजर
अब 19 नवंबर को होने वाली CBT की बैठक में यह देखना अहम होगा कि EPFO पेंशनर्स की इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है. खासकर हायर EPS पेंशन के लंबित आवेदनों, छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और बिना सुनवाई क्लेम खारिज किए जाने के मुद्दे पर पेंशनर्स को फैसले का इंतजार है. NCPA को उम्मीद है कि बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी और पेंशनर्स को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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