बजट से पहले उद्योग संगठन ASSOCHAM ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं. संगठन ने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सेक्टर के लिए अलग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम शुरू करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर पहले मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट बहाल करने की मांग की है.
ASSOCHAM का कहना है कि भारत को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, MSME की प्रतिस्पर्धी क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए. संगठन के मुताबिक, मौजूदा PLI योजनाओं को मजबूत करके मैन्युफैक्चरिंग की GDP में हिस्सेदारी 25% तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए अलग PLI स्कीम की मांग
ASSOCHAM ने सरकार से रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट और इनसे जुड़ी तकनीकों के लिए एक समर्पित PLI स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है.
संगठन का मानना है कि इससे देश में इन तकनीकों का उत्पादन बढ़ेगा. साथ ही रिसर्च, निवेश और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा. इससे भारत एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा.
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इसके अलावा स्पेशियलिटी स्टील, टेक्सटाइल, व्हाइट गुड्स, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी और सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल जैसे सेक्टर को भी ज्यादा नीतिगत समर्थन देने की मांग की गई है.
ASSOCHAM के मुताबिक, इन क्षेत्रों में नियमों का पालन आसान बनाने, प्रोत्साहन राशि समय पर जारी करने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है. इससे निवेश और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाने में मदद मिलेगी.
R&D पर बढ़ी हुई टैक्स छूट बहाल करने का सुझाव
उद्योग संगठन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े टैक्स प्रोत्साहनों को फिर से लागू करने की मांग भी की है. उसका कहना है कि इससे कंपनियों को नई तकनीक विकसित करने और निजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
ASSOCHAM ने याद दिलाया कि भारत में पहले R&D को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की टैक्स रियायतें दी जाती थीं. इनमें 200% तक वेटेड टैक्स डिडक्शन, पात्र पूंजीगत खर्च पर 100% डिडक्शन, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच रिसर्च सहयोग पर टैक्स लाभ, वैज्ञानिक उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी छूट और पात्र R&D कंपनियों के लिए टैक्स हॉलिडे शामिल थे.
संगठन का मानना है कि इन प्रोत्साहनों की बहाली से स्वदेशी तकनीक, इनोवेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूती मिलेगी.
EV और MSME के लिए भी बजट में राहत की मांग
ASSOCHAM ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर के लिए भी कुछ प्रस्ताव दिए हैं. संगठन चाहता है कि बैटरी के बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फाइनेंसिंग संभव हो.
इसके साथ MSME फ्लीट मालिकों को 3% ब्याज सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है. संगठन ने EV लोन की अवधि बढ़ाकर 7 से 8 साल करने की भी मांग की है, ताकि कर्ज चुकाने की अवधि बैटरी की वारंटी के अनुरूप हो सके.
आयुर्वेद और AYUSH सेक्टर के लिए रिसर्च फंडिंग की मांग
ASSOCHAM ने आयुर्वेद और AYUSH सेक्टर को लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान करने का सुझाव दिया है. संगठन के मुताबिक, पारंपरिक फॉर्मूलेशन की वैज्ञानिक जांच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच समर्पित क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए.
इसके लिए ग्रांट और फंडिंग की व्यवस्था करने की मांग की गई है. संगठन का मानना है कि वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर पारंपरिक उत्पादों की विश्वसनीयता और वैश्विक बाजार में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सकती है.
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