
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
आज सदन में पेश होने आम बजट को लेकर नौकरीपेशा लोगों को आयकर में छूट मिलने की उम्मीद है। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी और कुछ अलांउसेस की लिमिट को भी बढ़ा सकते हैं। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की जा सकती है। वैसे जानकार यह मानते हैं कि लगता नहीं कि वित्तमंत्री आयकर के ढांचे में बदलाव करेंगे बल्कि ये हो सकता है कि वह छूट के प्रस्तावों में कुछ राहत दे दें।
वैसे बता दें कि संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2016-17 में भारत की जीडीपी बढ़ोतरी 7 फ़ीसदी से 7.75 फ़ीसदी तक रह सकती है और भारत में आने वाले दिनों में 8 से 10 फ़ीसदी विकास दर हासिल करने की क्षमता है। अहम बात ये है सर्वेक्षण ने बजट से पहले इनकम टैक्स में छूट की सीमा ना बढ़ाने की बात कही है। (आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)
पिछले दिनों पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की सिफारिश 2012 में की थी। सिन्हा ने यह भी कहा था कि इनकम टैक्स पर छूट की लिमिट को कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक किया जाए। सिन्हा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पर बनाई गई वित्तीय मामलों की पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष थे। सिन्हा के मुताबिक, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए निर्वाह व्यय सूचकांक (कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स) के आधार पर दिया जाता है, ठीक वैसे ही इनकम टैक्स में छूट की लिमिट ऑटोमैटिकली हर साल इस सूचकांक के आधार पर बढ़ जानी चाहिए। तब कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई यह नहीं कहेगा कि चीजों के दाम ऊपर चले गए हैं और मेरी इनकम उतनी की उतनी है जबकि मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूं। (यशवंत सिन्हा से खास बातचीत पर आधारित पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)
वैसे बता दें कि संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2016-17 में भारत की जीडीपी बढ़ोतरी 7 फ़ीसदी से 7.75 फ़ीसदी तक रह सकती है और भारत में आने वाले दिनों में 8 से 10 फ़ीसदी विकास दर हासिल करने की क्षमता है। अहम बात ये है सर्वेक्षण ने बजट से पहले इनकम टैक्स में छूट की सीमा ना बढ़ाने की बात कही है। (आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)
पिछले दिनों पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की सिफारिश 2012 में की थी। सिन्हा ने यह भी कहा था कि इनकम टैक्स पर छूट की लिमिट को कॉस्ट ऑफ लिविंग से लिंक किया जाए। सिन्हा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पर बनाई गई वित्तीय मामलों की पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी के अध्यक्ष थे। सिन्हा के मुताबिक, जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए निर्वाह व्यय सूचकांक (कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स) के आधार पर दिया जाता है, ठीक वैसे ही इनकम टैक्स में छूट की लिमिट ऑटोमैटिकली हर साल इस सूचकांक के आधार पर बढ़ जानी चाहिए। तब कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई यह नहीं कहेगा कि चीजों के दाम ऊपर चले गए हैं और मेरी इनकम उतनी की उतनी है जबकि मैं टैक्स ज्यादा पे कर रहा हूं। (यशवंत सिन्हा से खास बातचीत पर आधारित पूरी खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)
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