8 years ago
नई दिल्ली:
बजट 2016-17 : अपडेट
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जबरदस्त उठापटक से भरे कारोबारी दिन में सेंसेक्स 152 अंक गिरकर 23,002 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 43 अंक गिरकर 6987 पर बंद हुआ।
एक अच्छे बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को बधाई दी है।
पीएम मोदी ने कहा, आयकर विभाग की जटिलताओं से लोगों को मुक्ति दिलाने की ओर सरकार काम कर रही है। इस बजट से टैक्स सिस्टम का सरलीकरण किया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। इस बजट में गुणवत्ता पर बल देने वाले विषयों को प्राथमिकता दी गई है।
FM @arunjaitley needs to be complimented for presenting Budget which is in line with PM's vision of overall & speedy development of India
- Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) February 29, 2016
Govt has painted a very general picture, have adopted many old policies of UPA- @ShashiTharoor #Budget2016 pic.twitter.com/k7bTsGw6Jj
- Tharoorians (@Tharoorians) February 29, 2016
Mr Jaitley's #Budget2016 is skating on thin ice of low oil-price stability.It missed the terrific window of 2015-16 to boost public spending
- Sanjay Jha (@JhaSanjay) February 29, 2016
Congratulate HPM @narendramodi Ji & Union FM Sh. @arunjaitley Ji for #VikasKaBudget.#Budget2016 #UnionBudget2016 @PMOIndia @FinMinIndia
- Dr Raman Singh (@drramansingh) February 29, 2016
Congratulations to the Finance Minister Shri @arunjaitley on presenting an excellent Union Budget for the fiscal year 2016-17.
- Rajnath Singh (@BJPRajnathSingh) February 29, 2016
Interests of farmers, poor and vulnerable have been given due consideration. I congratulate FM @arunjaitley for visionary #VikasKaBudget.
- ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 29, 2016
By not focusing the benefits of #UnionBudget2016 on the #suitboot people @arunjaitley has cleverly made the opposition's job a bit tougher.
- Omar Abdullah (@abdullah_omar) February 29, 2016
"रोजगार माँगने वालों" से"रोजगार देने वाला" बनाने का सपना साकार होगा (2/2)
- AmitShah (@AmitShah) February 29, 2016"स्टैंड अप इंडिया" के द्वारा दलित, आदिवासी और महिला उद्यमियों को बैंकक्रेडिट की सुविधा देकर प्रधानमंत्री का उन्हें..(1/2)
- AmitShah (@AmitShah) February 29, 2016 एसयूवी पर चार फीसदी हाई कैपेसिटी टैक्स का प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 13 अलग-अलग सेस खत्म किए गए हैं।
वित्तमंत्री ने काली कमाई घोषित करने का एक और मौका दिया है।
बजट 2016 पेश करते हुए वित्तमंत्री बोले - डीज़ल गाड़ियों पर 2.5 फीसदी तक टैक्स बढ़ा।
बजट में कहा गया है कि सभी कर योग्य सेवाओं में पर अब 0.5 प्रतिशत कृषि कल्याण सेस लगेगा।
वित्तमंत्री ने कहा, एक करोड़ सालाना आय वाले लोगों पर अब लगने वाले कर पर 12 की जगह 15 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा।
निर्मयी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लिए गए साधारण बीमा में सर्विस टैक्स में छूट दी जाएगी।
वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा, दालों के दामों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपये का कोष बनाया है।
वित्तमंत्री ने बताया कि परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
जेटली ने कहा कि 1 मार्च 2016 के बाद बनी कंपनी को कर में कुछ लाभ दिया जाएगा। ये कंपनियों रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएंगी।
टैक्स में छूट : पांच लाख से कम आय वालों के लिए 3000 रुपये की कर छूट दी गई है।
वित्तमंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों को किराए में अब 60000 हजार रुपये की सालाना छुट दी जाएगी
वित्तमंत्री ने कहा, जिन लोगों के पास घर नहीं है और उनकी कंपनी उन्हें एचआरए नहीं देती है उन्हें कर में छूट दी जाएगी।
पब्लिक मनी गरीब और जरूतमंद लोगों तक बिना किसी लीक के पहुंचनी चाहिए: अरुण जेटली
पीएम मुद्रा योजना का बजट 1 लाख करोड़ तक स्वीकृत कर दिया गया है ताकि 2.5 करोड़ ऋणी लोगों को इससे जोड़ो जा सके : अरुण जेटली
केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि इंफ़्रास्ट्रक्चर पर 2,21,246 करोड़ खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस साल 10,000 किमी. हाइवे बनाने का लक्ष्य है।
वित्तमंत्री ने कहा कि बुज़ुर्गों के लिए नई बीमा पॉलिसी का प्रावधान किया गया है।
जेटली ने बताया कि स्कूल, कॉलेज अब डिजिटल सर्टिफ़िकेट देंगे। ऐसा प्रस्ताव किया गया है।
जेटली के अनुसार फ़रवरी 2016 में 5542 गांवों में बिजली पहुंची है। गांवों में विद्युतीकरण के लिए 8500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
बजट 2016-17 के अनुसार 3 साल में डिजिटल साक्षरता 6 करोड़ घर तक पहुंचेगी। एससी-एसटी हब की स्थापना की जाएगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में बदले जाएंगे। 10 हजार किलोमीटर का हाइवे बनेगा।
EPF के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। जेटली ने कहा कि पीएफ में पहले 3 साल का हिस्सा सरकार देगी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 87,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जेटली ने कहा कि ग़रीबों के लिए नई सुरक्षा बीमा योजना को लाया जाएगा। ग़रीब परिवार को 1 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की जाएगी। ग़रीब परिवार के लिए बीमा योजना होगी।
11 बजकर 43 मिनट पर सेंसेक्स में 96 अंकों की गिरावट आ गई और यह 23,058 के स्तर पर देखा गया। वहीं, निफ्टी 33 अंक गिरकर 6,997 के स्तर पर आ गया। पढ़ें
जेटली ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 97,000 करोड़ सड़क और हाइवे के लिए दिए जाएंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान पर ख़ास ज़ोर रहेगा। 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे। 15 हज़ार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 17,000 करोड़ दिए जाएंगे।
जेटली ने कहा कि सस्ती दवा के लिए 30 हज़ार स्टोर खुलेंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि नाबार्ड को 20,000 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। फसल बीमा के लिए 5500 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली की सुविधा देने का लक्ष्य है।
जेटली ने कहा, बजट में 9 विशेष योजनाओं पर जोर है। 6000 करोड़ भू जल संसाधन के लिए दिए गए हैं। किसानों के लिए 9 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा।
जेटली ने कहा कि आधार को संवैधानिक दर्जा मिलेगा।
वित्तमंत्री ने कहा, पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जाएगा।
जेटली ने बजट भाषण में कहा, ग़रीबों के लिए रसोई गैस सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तक 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
वित्तमंत्री जेटली ने कहा, गांवों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत की जाएगी।
जेटली ने बताया कि मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ मिलेंगे।
वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम ग्राम सड़क योजना पर ख़ास ज़ोर है। किसानों के विकास के लिए 35,984 करोड़ का कोष रखा गया है। ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रु ज़्यादा मिलेंगे।
जेटली ने कहा, सिंचाई योजना के लिए 17,000 करोड़ दिए जाएंगे। 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी।
जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगी। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष होगा।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब, कुएं बनाए जाएंगे। 5 लाख एकड़ ज़मीन में जैविक खेती होगी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आर्थिक सुधारों की रफ्तार को बनाए रखेंगे।
वित्तमंत्री जेटली ने कहा, ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्टर पर ज़्यादा खर्च होगा। सरकार की प्राथमिकता कमज़ोर वर्गों पर है।
वित्तमंत्री ने कहा, पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है।
जेटली ने कहा, अर्थव्यवस्था बेहतर प्रगति कर रही है। आइएमएफ़ ने भारत की प्रशंसा की है। आर्थिक सुधारों की रफ़्तार बनाए रखेंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे।
वित्तमंत्री जेटली ने कहा, लगातार दो ख़राब मॉनसून के बावजूद कामयाबी। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन डॉलर है।
वित्तमंत्री ने कहा कि भारत की विकासदर बेहद ऊंची है। जबकि हमें कमज़ोर विरासत मिली थी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था भारी संकट में है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत है।
वित्तमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा, हमें दरिया पार करना आता है। उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि अब 7.6 फ़ीसदी है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश कर रहे हैं।
वित्तमंत्रालय ने कहा, विकास का बजट पेश करेंगे अरुण जेटली।
बजट पर कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेंकैया नायडू...
बजट पर कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय बजट 2016 को मिली मंजूरी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद भवन जाने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की थी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुमति मिलने के बाद अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए संसद भवन पहुंचे वित्तमंत्री अरुण जेटली।
शुरुआती गिरावट के रुख के बाद बाजार में आई थोड़ी तेजी।
आज सप्ताह का पहला कारोबारी दिन और आज ही वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश होना है। ऐसे में शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। पढ़ें
आम बजट के दिन रुपये में कमजोर शुरुआत देखी गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 68.69 पर खुला। शुक्रवार को यह 68.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
वित्तमंत्री अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन पहुंचे गए हैं। उनके साथ वित्तराज्यमंत्री जयंत सिन्हा भी हैं। वित्तमंत्री आज वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पेश करेंगे।
पिछले साल सरकार पर आरोप लगा था कि सामाजिक क्षेत्र में बजट कम किया गया था और भार राज्यों पर डाला गया था। सभी की नजरें इस बार इस क्षेत्र में सरकार के रुख पर रहेगी।
वित्तमंत्री अरुण जेटली और वित्तराज्य मंत्री जयंत सिन्हा आज अपने कार्यालय से संसद के लिए निकल गए हैं।
आम बजट से पहले केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा बोले - सबकी जरूरतों का बजट में ध्यान रखा गया है।
आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली के सामने कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत की ज़रूरतों के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती रहेगी। पढ़ें
पिछली तारीख से कराधान विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्या होगा इस बजट... उम्मीद जगा रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम
भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि सोमवार को पेश हो रहे आम बजट में कारोबार में सुगमता में सुधार तथा कारोबार लागत में कमी के उपाय होंगे। पढ़ें
देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह आम बजट 2016-17 पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। पढ़ें
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि सरकार विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य पर संतुलित रख अपनाएगी। पढ़ें
बजट से पहले एफएचआरएआई ने सरकार से करों को तर्कसंगत बनाने तथा नीतियों में संशोधन की मांग की है जिससे पर्यटन उद्योग के साथ तालमेल बैठाया जा सके। पढ़ें
पीएम मोदी ने कहा, 'पता है न, अरे भई, कल बजट है! बस, कल मेरा एग्जाम हो जाए, परसों आपकी परीक्षा शुरू हो जाये। और हम सब सफल हों, तो देश भी सफल होगा।'
पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा- मुझे भी कल एग्जाम देना है। सवा-सौ करोड़ देशवासी मेरा कल एग्जाम लेने वाले हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर और शतरंज के चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी शामिल हुए।
रेडियो पर अपने खास 'मन की बात' कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल बजट पेश होगा, सवा सौ करोड़ देशवासी मेरा एग्जाम लेगें।
आर्थिक समीक्षा 2015-16
आर्थिक समीक्षा 2015-16 में बताया गया है कि सरकार कुशलता की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें गुणवत्तापरक सेवा आपूर्ति के लिए प्रोद्योगिकी की भी बात की गई है।
आर्थिक समीक्षा 2015-16 में बताया गया है कि सरकार कुशलता की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें गुणवत्तापरक सेवा आपूर्ति के लिए प्रोद्योगिकी की भी बात की गई है।
आर्थिक समीक्षा 2015-16
सामाजिक संरचना, रोजगार और मानव विकास के मोर्चे पर समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अकुशल कामगारों की अधिकता है।
सामाजिक संरचना, रोजगार और मानव विकास के मोर्चे पर समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अकुशल कामगारों की अधिकता है।
रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक, रेलवे में 100 प्रतिशत, बीमा और पेंशन में 49 प्रतिशत तक, एफडीआई की अनुमति के साथ अधिक सार्वजनिक एफडीआई नीति अपनाई गई है।
समीक्षा में बताया गया है कि प्रधानमंत्री योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) तथा बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) वित्तीय समावेशी समग्र लक्ष्य को अर्जित करने के लिए सरकार की पहल अच्छा कार्य निष्पादन कर रही हैं।
आर्थिक समीक्षा 2015-16
यह दर्शाती है कि मुद्रा स्फीति कम होने से भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जो 2015 की शुरूआत में 125 मूल अंक (बीपीएस) थी, उसे सितंबर, 2015 के अंत में घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दिया। यह भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने दिन प्रति दिन की लिक्विडिटी जरूरतों से निपटने के लिए परिवर्तनीय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट (ओवरनाइट एंड टर्म) नीलामियों जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इस प्रकार मौदिक नीति का परिचालन लक्ष्य रेपो रेट नीति के करीब बना रहा।
यह दर्शाती है कि मुद्रा स्फीति कम होने से भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जो 2015 की शुरूआत में 125 मूल अंक (बीपीएस) थी, उसे सितंबर, 2015 के अंत में घटाकर 6.75 प्रतिशत कर दिया। यह भी बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने दिन प्रति दिन की लिक्विडिटी जरूरतों से निपटने के लिए परिवर्तनीय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट (ओवरनाइट एंड टर्म) नीलामियों जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इस प्रकार मौदिक नीति का परिचालन लक्ष्य रेपो रेट नीति के करीब बना रहा।
आर्थिक समीक्षा 2015-16 में इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से ऋणात्मक स्तर को दर्शा रही है। यही नहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर भी घटकर विगत वर्षों के मुकाबले लगभग आधी रह गई है।
अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में दमदार वृद्धि, एफएफसी की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को करों में ज्यादा हिस्सा दिया जाना, पिछले 6 वर्षों के दौरान पूंजीगत खर्च में सर्वाधिक बढ़ोतरी और प्रमुख सब्सिडियों में कमी इन तथ्यों में शामिल हैं।
आर्थिक समीक्षा 2015-16
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चुनौतियों और वर्ष 2015-16 के दौरान जीडीपी के अनुमान से कम रहने के बावजूद राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखना संभव नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद इसलिए जग रही है, क्योंकि बेहतर कर संग्रह, विवेकपूर्ण खर्च प्रबंधन और तेल के घटते मूल्यों की बदौलत सकल कर राजस्व (जीटीआर) के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि चुनौतियों और वर्ष 2015-16 के दौरान जीडीपी के अनुमान से कम रहने के बावजूद राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के 3.9 प्रतिशत के स्तर पर सीमित रखना संभव नजर आ रहा है। ऐसी उम्मीद इसलिए जग रही है, क्योंकि बेहतर कर संग्रह, विवेकपूर्ण खर्च प्रबंधन और तेल के घटते मूल्यों की बदौलत सकल कर राजस्व (जीटीआर) के लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि जहां एक ओर सेवा क्षेत्र के विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, वहीं विनिर्माण क्षेत्र में आई तेजी ने लगातार दो वर्षों से मानसून के कमजोर रहने के चलते कृषि क्षेत्र में दर्ज की गई निम्न विकास दर की भरपाई कर दी है। आर्थिक समीक्षा में, हालांकि, कमजोर वैश्विक मांग के प्रति आगाह किया गया है।
आर्थिक समीक्षा में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर 7 से लेकर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने के बाद 7 प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान अब और अधिक मूल्यवान हो गया है, क्योंकि चीन फिलहाल अपने को फिर से संतुलित करने में जुटा हुआ है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा आज संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2015-16 में कहा गया है कि कीमतों के मोर्चे पर नरमी की स्थिति और देश में बाह्य चालू खाते के संतोषजनक स्तर को देखते हुए अगले दो वर्षों में 8 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की विकास दर हासिल करना अब संभव नजर आ रहा है।
आर्थिक समीक्षा 2015-16 में दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की बदौलत अब वृहत-संवेदनशीलता कम हो गई है।
आर्थिक समीक्षा 2015-16 में दावा किया गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की बदौलत अब वृहत-संवेदनशीलता कम हो गई है।
आर्थिक समीक्षा 2015-16
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2015-16 पेश की। वित्त मंत्री ने कहा, 'अब वृहत-आर्थिक स्थिरता का माहौल है, जिससे अगले दो वर्षों में विकास दर 8 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा रहने की आशा'। रेल बजट 2016 प्रस्तुत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में रेल मंत्रालय ने काफी अच्छा काम किया है। पिछली सरकार के पांच बजट को देखें तो सुरेश प्रभु का रेल बजट काफी बेहतर है। पीएम मोदी ने रेलमंत्री को बधाई दी और रेल परिवार को भी बधाई दी।
रेलवे कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव होगा। कुली अब यात्री सहायक कहे जाएंगे। अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड ट्रेन जापान की मदद से शुरू की जाएगी। आरक्षण कोटा में महिलाओं के लिए 33% सब कोटा उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रभु ने कहा कि यात्रियों की शिकायतों के निपटारे के लिए रेलवे के दो ऐप लॉन्च किए हैं। टिकट पर वैकल्पिक बीमा की सुविधा दी जाएगी। तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था एक्सप्रेस शुरू की जाएगी।
अब सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में रेलबंधु मैगजीन दी जाएगी। तीर्थ स्थानों पर रेलवे स्टेशनों की सफ़ाई का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए 2000 स्टेशनों पर डिस्प्ले स्क्रीन लागाई जाएगी।
अब सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में रेलबंधु मैगजीन दी जाएगी। तीर्थ स्थानों पर रेलवे स्टेशनों की सफ़ाई का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। लोगों की सुविधा के लिए 2000 स्टेशनों पर डिस्प्ले स्क्रीन लागाई जाएगी।
रेलमंत्री ने कहा कि हर स्टेशन पर विकलांग यात्रियों के लिए कम से कम एक टॉयलेट होगा। टिकट कैंसल कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 से एक शुरुआत की जाएगी। रेलवे के हर कोच में जीपीएस लगाया जाएगा।
प्रभु ने कहा कि महिला यात्रियों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू होगी। महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 रहेगा। ट्रेनों के लिए नई सुविधाओं से लैस स्मार्ट कोच बनाए जाएंगे।
रेलमंत्री ने कहा कि व्यस्त रूट पर जनरल बोगी वाली ट्रेनें चलेंगी। आम आदमी के लिए बिज़ी रूट पर अंत्योदय एक्सप्रेस से ट्रेन चलेगी। अंत्योदय एक्सप्रेस, हमसफ़र, तेजस और उदय नाम से नई ट्रेनें चलेंगी। हमसफ़र में एसी-3 डिब्बे, उदय एक्सप्रेस डबल डेकर होगी। महामना एक्सप्रेस नाम से नई ट्रेन चलाई गई है। 311 स्टेशनों पर सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रभु ने कहा इस साल 92,714 करोड़ की 44 नई योजनाएं होंगी। सरकारी-निजी भागीदारी से 400 स्टेशनों का विकास किया जाएगा। अगले दो साल में 400 स्टेशनों पर वाई-फ़ाई की सुविधा दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत दो रेल इंजन कारखाने लगाए जाएंगे।
रेलमंत्री प्रभु ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है और इसे दूर करने के लिए रिंग रेल सेवा फिर बहाल करेंगे। तेजस 130 किमी की रफ़्तार वाली ट्रेन होगी। अंत्योदय पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन होगी। लंबी दूरी की गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि ऑनलाइन भर्तियों का इंतज़ाम किया है। तीर्थ स्थानों के लिए आस्था सर्किट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ट्रेन में FM रेडियो चलाने की सुविधा दी जाएगी।
प्रभु ने कहा, AC-3 क्लास वाली हमसफ़र एक्स. चलेगी। हर ट्रेन में 120 बर्थ बुज़ुर्गों को लिए रहेगी। तत्काल टिकट काउंटर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। स्वच्छता के लिए क्लीन माइ कोच का सिस्टम लाया जाएगा। यात्रियों को बेहतर भोजन प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। IRCTC खान पान की सुविधा मुहैया कराएगी। वेटिंग रूम को अब IRCTC चलाएगा। दिव्यांगों-वृद्धों के लिए सारथी सेवा की व्यवस्था की जाएगी।
रेलमंत्री ने कहा कि महामना एक्सप्रेस के नाम से नई ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रियों को वाई-फाई सुविधा बढ़ाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को कोटा 50% बढ़ाया गया है। 400 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रेल में नवीनतम तक़नीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हादसे रोकने को तक़नीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल के मुक़ाबले हादसे कम हुए हैं।
प्रभु ने कहा कि बंदरगाहों तक रेल लाइन ले जाने पर ज़ोर है। इस साल 92,714 करोड़ की 44 नई योजनाएं हैं। रेल मंत्री ने कहा कि सामान्य डिब्बों में चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।
रेलमंत्री प्रभु ने कहा कि पिछले साल के बजट के 139 एलानों पर अमल किया गया है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर 5 साल में 8.5 लाख करोड़ के ख़र्च का लक्ष्य है। केन्द्र से 40 हज़ार करोड़ की मदद मिलेगी।
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि दूरदराज के इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य है। 311 स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्री गाड़ी चलाने का लक्ष्य है।
प्रभु ने कहा कि 2020 तक सभी को आरक्षण मुहैया कराना हमारा लक्ष्य है। पिछले बजट से हमले 8720 करोड़ रुपये बचाए हैं। इस साल 1600 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतिकरण किया गया है। इस साल 1.8 लाख करोड़ रुपये कमाई का लक्ष्य है। 2500 किलोमीटर ब्रॉडगेज का ठेका दिया जाएगा।
रेलमंत्री ने कहा कि यात्रियों के हक में हमने सोशल मीडिया का प्रयोग किया। 2020 तक 95 प्रतिशत ट्रेनें समय पर चलने लगेंगी। 2020 तक मानवरहित रेलवे क्रासिंग खत्म कर देंगे।
रेल मंत्री ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि नागरिकों को ऐसा सिस्टम मिले जिस पर वे नाज कर सकें। हम लोगों की अरसे से चली आ रही मांगों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि यात्री रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले।
पीएम मोदी लोकसभा में रेलमंत्री सुरेश प्रभु का रेल बजट सुनते हुए।
रेल मंत्री ने कहा कि हम भाड़ा बढ़ाकर आय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हम अपनी अंदरूणी ताकत से मजबूती हासिल करेंगे। हमारे कामकाज का खर्च 32 फीसदी बढ़ा है। इस साल 1.21 लाख करोड़ योजना मद में खर्च करने का लक्ष्य है।
रेल मंत्री ने कहा कि यात्री की गरिमा, रेल की गति और देश की प्रगति हमारा लक्ष्य है। ये चुनौती भरा समय है। पूरी दुनिया में मंदी का असर है। ऐसे में सातवें वेतन आयोग की
रेल मंत्री ने कहा कि मैं बतौर रेलमंत्री कई जगह गया। मुंबई में लोग मिले थे जो सफाई में लगे थे। लोगों के छोेटे-छोटे कदमों ने काफी बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि रेल भारत के विकास की बुनियाद बने।
रेल मंत्री ने कहा कि पिछले साल से निवेश दोगुना हुआ है। आधारभूत ढांचे में चौतरफा ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि मालगाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी।
प्रभु ने कहा, रेल बजट में पीएम मोदी का विजन है। उन्होंने कहा कि मुश्किलों के बाद भी नहीं रुकेंगे।उन्होंने कहा कि रेल पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर पड़ेगा।
रेल मंत्री ने कहा, हम भाड़ा बढ़ाकर आय बढ़ाने के हक में नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों से रेल के बारे में जाना। उम्मीद है लोग रेल बजट से संतुष्ट होंगे।
रेल बजट 2016-17 पेश करते हुए रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यह बजट भारत के आम नागरिकों की हसरतों का आइना है।
रेलमंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा रेल बजट 2016-17 प्रस्तुत करने जाते हुए...
रेलमंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए संसद भवन पहुंच गए हैं।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुबह मीडियावालों से बात करते हुए कहा कि बजट सबके लिए संतोषजनक होगा।
संसद में आज रेलमंत्री सुरेश प्रभु 12 बजे रेल बजट 2016-17 पेश करेंगे।
सूत्रों की मानें तो इस बार के रेल बजट में रेल किराया बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन विज्ञापन और खाली पड़ी रेलवे की ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल कर अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक अलग निदेशालय बनाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। पढ़ें खबर
रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज अपना दूसरा रेल बजट पेश करेंगे। किराया बढ़ने के आसार कम हैं, लेकिन उनके सामने घटती आमदनी और बढ़ती उम्मीदों के बीच बेहतर बजट पेश करने की चुनौती होगी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस बार वह यात्रियों को कौन-सा नया तोहफा दे रहे हैं। रेल बजट पेश करने से एक दिन पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल बजट सबके लिए संतोषजनक होगा।
सरकार ने बुधवार को बताया कि 199 किलोमीटर तक यात्रा करने के लिए अनारक्षित (जनरल) ट्रेन टिकट खरीदने के तीन घंटे बाद वैध नहीं होगी और इस बारे में रेलवे का नया नियम एक मार्च से प्रभावी होगा। पढ़ें
हर साल की तरह इस साल भी रेलवे बजट आने की तैयारी में है। चर्चा होगी कि क्या टिकटों के दर सस्ते होंगे, बुलेट ट्रेन जल्द चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये चर्चा बड़ी मुश्किल से होती है कि ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए सरकार ने क्या किया। शहर में तो अपनी मांगों को लेकर लोग आवाज़ बुलंद कर लेते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये नहीं हो पाता इसीलिए रेलवे बजेट में कुछ गाड़ियों के स्टोपेज बढाने के अलावा उनके लिए कुछ नहीं होता। पढ़ें ये खास खबर
पूर्व रेल मंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रेलवे को 'गंभीर संकट' की ओर धकेलने के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार की आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में पूर्व रेल मंत्री ने रेलवे द्वारा की गई हाल की दो गलत नीतिगत पहल का उल्लेख किया है। लालू प्रसाद की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी, लिखा - 'बीमार गाय हो गई है रेलवे'
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि देश में करीब 1000 रेलवे स्टेशनों का विकास 'आदर्श' स्टेशन के रूप में किया गया है, जहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, भोजनालय, वेटिंग रूम जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं। पढ़ें
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 10 साल बाद 23 बैंकिंग लाइसेंस जारी किए गए। महंगाई और राजकोषीय घाटे में कमी आई है। उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। नेशनल डिज़ास्टर फंड के तहत 13,000 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के तहत हथियार बनाने पर ज़ोर है ताकि देश रक्षा जरूरतों में आत्म निर्भर बन सके।
राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि पिछले साल कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। 70 कोयला खदानों की सफल नीलामी की गई है। जापान सरकार के साथ कई अहम समझौते किए गए हैं। रेलवे के क्षेत्र में सुधार का काम जारी है। हाईवे के जरिये पूरे देश को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। चार धाम को आपस में सड़क से जोड़ने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। मोबाइल हैंडसेट के निर्माण में वृद्धि हुई है। 'डिजिटल इंडिया' हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। 2015 में सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है।
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि चार साल में दो लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। मेरी सरकार ने जलक्रांति अभियान की शुरुआत की है। नीति आयोग की राज्यों में पॉलिसी बनाने में भूमिका है। गंगा किनारे बसे 118 शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। 500 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं ऑनलाइन की गईं हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं। 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है। 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है। लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं। 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है। 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है। लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' से 39 फीसदी विदेशी निवेश बढ़ा है। रोजगार बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गईं हैं। पीएम मुद्रा योजना से 2.07 लाख महिला उद्यमियों को लाभ हुआ है।
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि ऑर्गैनिक खेती के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है। पीएम कृषि योजना में हर खेत तक पानी देने का लक्ष्य है। किसानों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले साल 5 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए गए हैं। नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की कोशिश हो रही है।
इस के शुरू में राष्ट्रगान के दौरान खड़े पीएम मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली...
इस के शुरू में राष्ट्रगान के दौरान खड़े पीएम मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली...
राष्ट्रपति ने कहा कि सब्सिडी का फायदा सीधे ज़रूरतमंदों को दिया गया है। बीमा, पेंशन योजना का लाभ भी सीधे ज़रूरतमंदों को मिलने लगा है। कम प्रीमियम पर किसानों को बेहतर फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है।
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 
जन-धन योजना विश्व की सफलतम योजना रही है। गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर सरकार का पूरा ध्यान है। खाद्य सुरक्षा और सबको घर हमारी प्राथमिकता में है। सरकार 2022 तक सबको घर देने का भरोसा देती है। सरकार ने 4.45 लाख घर बनाने के लिए 24,600 करोड़ का फंड जारी किया है।
जन-धन योजना विश्व की सफलतम योजना रही है। गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर सरकार का पूरा ध्यान है। खाद्य सुरक्षा और सबको घर हमारी प्राथमिकता में है। सरकार 2022 तक सबको घर देने का भरोसा देती है। सरकार ने 4.45 लाख घर बनाने के लिए 24,600 करोड़ का फंड जारी किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास। हमारा मकसद गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचे। गरीबी हिंसा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है।
संसद के बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन मनें स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। सवा सौ करोड़ देशवासियों की निगाहें संसद पर और संसद की कार्यवाही पर हैं। विश्व का ध्यान भी बजट सत्र पर है। विपक्ष ने चर्चा का भरोसा दिया है। सत्र को लेकर कई दिनों तक विपक्ष के साथ विचार-विमर्श किया गया। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार की कमियां उजागर होनी चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने इस साल आर्थिक समीक्षा व बजट की कम प्रतियां ही छापने का फैसला किया है। मंत्रालय ने एक स्थायी संसदीय समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां, इनके संसद में पेश होने के बाद आनलाइन उपलब्ध होंगी। पढ़ें
आगामी आम बजट को देखते हुए बीमा कंपनियों की चाहत है कि एक व्यक्ति द्वारा मकान और घरेलू संपत्तियों के बीमे के लिए भरे जाने वाले प्रीमियम पर टैक्स छूट की व्यवस्था हो और टेक्निकल रिजर्व के गैर-कराधान प्रावधान को और स्पष्ट किया जाए। यह बात उद्योग संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही।
वित्तमंत्रालय ने 2016-17 के बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन आवंटन को प्राथमिकता देने पर आम जनता से राय मांगते हुए मतदान विकल्पों का एक नया सेट पेश किया है। पढ़ें
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को कहा कि 2016-17 का रेल बजट अधिक निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित होगा जिससे मौजूदा और भविष्य की सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। पढ़ें पूरी बात उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने आम आदमी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बचत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन की भी मांग की है। पढ़ें पूरी खबर
वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि आगामी बजट आम जनता पर केंद्रित होगा। बजट में कृषि, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन पर खास ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा जिसे 29 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा। पढ़ें पूरी बात
बजट की तैयारी का अंतिम चरण शुक्रवार को हलवा समारोह के साथ शुरू हो गया। इसमें आम बजट के दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और बजट की तैयारियों से जुड़े अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में जुटे और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए हलवा बांटा। पढ़ें पूरी खबर बजट 2016
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2016 में आम बजट पेश करने की तैयारी में हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटल ने बजट बनाने के लिए ट्वीट के जरिए लोगों से सलाह मांगी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2016 में आम बजट पेश करने की तैयारी में हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटल ने बजट बनाने के लिए ट्वीट के जरिए लोगों से सलाह मांगी है।
