बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. ब्रिटेन के छह सांसदों और कई वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यदि शेख हसीना ढाका लौटती हैं तो उन्हें मौत की सजा से बचाने के लिए आवश्यक कूटनीतिक प्रयास किए जाएं. 27 अक्टूबर को ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) को भेजे गए पत्र में सांसदों ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट लिखित आश्वासन देने की मांग की है. पत्र में कहा गया है, "शेख हसीना को फांसी नहीं दी जाएगी और इस आश्वासन को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय भी किए जाएंगे."
इस पत्र पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिम शैनन और सीमस लोगन के साथ स्कॉटलैंड की संसद के सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन ने हस्ताक्षर किए हैं. यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनॉक भी इस पहल में शामिल हैं.
निष्पक्ष जांच और सुनवाई पर जोर
सांसदों ने पत्र में न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया है. उन्होंने कहा, "हमारी मुख्य चिंता यह है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है."
उन्होंने यह भी लिखा, "शेख हसीना के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए. इनका इस्तेमाल प्रतिशोध लेने या राजनीतिक विरोधियों को बाहर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए."
चार अहम मुद्दों पर कार्रवाई की मांग
सांसदों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से चार प्रमुख विषयों पर पहल करने का आग्रह किया है. इनमें शेख हसीना को फांसी और अन्य संभावित नुकसान से सुरक्षा, आरोपों की स्वतंत्र जांच, प्रभावी कानूनी उपाय, अंतरराष्ट्रीय निगरानी तथा राजनीतिक सुलह के प्रयासों को समर्थन देना शामिल है.
पासपोर्ट और वापसी की खबरों से बढ़ी चर्चा
यह पत्र ऐसे समय सामने आया है जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि लंदन की एक कानूनी फर्म ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से शेख हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है. इससे उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं.
दिसंबर में लौटने की इच्छा जता चुकी हैं हसीना
79 वर्षीय शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना करने की इच्छा जताई है. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बीच उनकी अवामी लीग सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी, जिसके बाद वह भारत आ गई थीं और तब से यहीं रह रही हैं. शेख हसीना को बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित कार्रवाई से जुड़े मानवाधिकार विरोधी अपराधों के मामले में उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है और पूरी कानूनी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं.
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