ग्रीस में बांग्लादेशियों को अवैध रूप से आने का न्योता देने वाला नागरिक निर्वासित

सोशल मीडिया पर दूसरे बांग्लादेशियों को अवैध रूप से ग्रीस आने के लिए प्रोत्साहित करने वाला 27 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक अब ग्रीस से निर्वासित कर दिया गया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रीक अधिकारियों ने उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे एथेंस से वापस बांग्लादेश भेज दिया.

'ग्रीक सिटी टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को एथेंस से एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उसे 50 अन्य बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ वापस भेजा गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी तीसरी शरण याचिका भी खारिज कर दी गई थी. इसके साथ ही उसके पास उपलब्ध सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए थे.

जून में उसने ग्रीस के शहर नाफप्लिओ से एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में उसने दावा किया था कि ग्रीस में आने वाले लोगों को पुलिस जांच या निर्वासन का कोई डर नहीं होगा, भले ही वे बिना दस्तावेजों के कई दशकों तक वहां रहें. उसने यह भी कहा था कि वहां काम के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं.

रिपोर्ट में ग्रीक मीडिया संस्थान 'प्रोटो थेमा' के हवाले से बताया गया कि उस व्यक्ति की तरफ से प्रवासन से जुड़े मामलों में काम करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कानूनी सहायता दे रहा था. इसके अलावा, दो वकीलों ने भी आखिरी समय तक उसे ग्रीस में रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें असफल रहीं क्योंकि उसकी याचिकाएं लगातार खारिज होती रहीं.

ग्रीस के प्रवासन और शरण मंत्रालय का मानना है कि यह मामला इस बात का प्रतीक है कि सरकार उन लोगों को वापस भेजने में सक्षम है, जो बार-बार आवेदन और अपील करके देश में अपने ठहराव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं.

प्रवास और शरण मंत्री थानोस प्लेवरिस ने कहा, “यह मंत्रालय की नीति का स्पष्ट उदाहरण है. इसका उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों को देश में रहने से रोकना है, जिनके बारे में संबंधित अधिकारियों ने अंतिम रूप से यह फैसला दे दिया है कि वे कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करते.”

रिपोर्ट के अनुसार, जून के आखिर में जब यह वीडियो सामने आया तो मंत्री प्लेवरिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस तरह की पोस्ट ग्रीस की प्रवासन नीति को लेकर गलत संदेश फैलाती हैं और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क इन्हें यूरोपीय संघ में अवैध प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

'ग्रीक सिटी टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया. 26 जून को उसका निवास परमिट रद्द कर दिया गया और उसे देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 की पहली छमाही में कुल 2,638 लोगों को उनके देशों में वापस भेजा गया, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 2,207 थी. यानी इसमें लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं, जबरन निर्वासन के मामलों की संख्या 915 से बढ़कर 1,292 हो गई, जो करीब 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है.

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