
- अमेरिका ने 1 अगस्त से कई देशों के सामानों पर 25% से 40% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है.
- ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, ये टैरिफ, व्यापार घाटे को संतुलित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
- जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और अन्य देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे. दरें 25 से 40 फीसदी के बीच हैं.
- राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से बचने की कोशिश करने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
अमेरिका ने 1 अगस्त से कई देशों के सामानों पर 25% से 40% तक के प्रतिस्पर्धी शुल्क (reciprocal tariffs) लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी है. इन टैरिफ्स का मकसद व्यापार घाटे को संतुलित करना बताया गया है. सोमवार को किए गए इस ऐलान के तहत पहले चरण में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकस्तान (25%), दक्षिण अफ्रीका (30%), लाओस और म्यांमार (40%) जैसे देशों के आयातित सामानों पर यह नया शुल्क लगेगा.

चिट्ठी भेज कहा- संतुलित व्यापार चाहिए
राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन देशों को टैरिफ नोटिस भेजा है, उनमें साफ कहा गया है कि अमेरिका अब भी उनके साथ काम करने को तैयार है, लेकिन व्यापार अब 'संतुलित और निष्पक्ष' होना चाहिए.
चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि नए टैरिफ अभी भी उस स्तर से काफी कम हैं, जो इन देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को पूरी तरह खत्म कर सकें.
ट्रंप ने जापान को भेजी चिट्ठी में लिखा है, '1 अगस्त से जापान से आने वाले सभी सामानों पर 25% शुल्क लगेगा, यह अन्य सेक्टर आधारित टैरिफ्स से अलग होगा.'
टैक्स बचाने की चाल नहीं चलेगी
राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि कोई भी देश अगर किसी तीसरे देश के जरिए सामान भेजकर टैरिफ से बचने की कोशिश करेगा, तो उसे भी ऊंचे शुल्क का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई देश या उसकी कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगाकर उत्पाद बनाना चाहें, तो उन्हें अनुमति जल्दी और आसान प्रक्रिया के तहत दी जाएगी.
भारत भी दबाव में, बातचीत जारी
इस बीच भारत और अमेरिका के बीच भी एक सीमित व्यापार समझौते (limited trade deal) को लेकर बातचीत जारी है. भारत पर 26% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे टालने के लिए दोनों देश 9 जुलाई की समयसीमा से पहले किसी सहमति पर पहुंचना चाहते हैं.
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