- जरदारी औरशरीफ ने नए प्रांतों के गठन में संवैधानिक प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई
- संसद की मंजूरी के बिना नए प्रांतों पर जनमत संग्रह कराने या सवाल तय करने का कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा
- PPP ने सिंध प्रांत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया और विधानसभा के प्रस्ताव को अपना आधिकारिक रुख माना
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपने ही देश को 16 टुकड़ों में बांटने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. मगर शनिवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात पर सहमत हो गए कि नए प्रांतों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन के मामले में संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा. साथ ही, इस विवादित मुद्दे पर अगर कोई जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव आता है, तो उसके लिए भी संसद की मंजूरी जरूरी होगी.
इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले आधिकारिक सूत्रों ने 'डॉन' को बताया कि यह सहमति प्रधानमंत्री के मॉडल टाउन स्थित आवास पर दोनों नेताओं के बीच हुई एक बैठक में बनी. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब नए प्रांत बनाने को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और गृह मंत्री ने जनमत संग्रह के जरिए जनता की राय जानने का प्रस्ताव रखा है. राष्ट्रपति ज़रदारी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ़ और सीनेटर सलीम मांडवीवाला भी थे. इन सभी ने स्पष्ट किया कि PPP का रुख सिंध विधानसभा के उस प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसमें नए प्रांत बनाने का विरोध किया गया है.
संसद ने सेना को दिखाई ताकत
सूत्रों के अनुसार, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दिशा में कोई भी कदम उठाने के लिए संविधान में तय प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री शहबाज़ ने भी इस बात का समर्थन किया. बैठक में राजनीतिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह, कानून मंत्री आजम नजीर तरार, नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज़ सादिक और प्रधानमंत्री के बेटे हमजा व सुलेमान भी मौजूद थे. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि जनमत संग्रह कराया जाए या नहीं, और जनता से क्या सवाल पूछे जाएं - इन फैसलों में संसद को दरकिनार नहीं किया जा सकता. एक आधिकारिक सूत्र के अनुसार, बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि संसद में बहुमत ही यह तय करेगा कि जनमत संग्रह कराया जाए या नहीं, और उसमें क्या सवाल पूछे जाएं. आम सहमति के बिना इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता. संसद को दरकिनार नहीं किया जा सकता. एक तरह से पाकिस्तान के राजनीतिक दलों ने असीम मुनीर को अलग-थलग कर दिया.
पीपीपी शुरू से थी विरोध में
यह चर्चा गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा नए प्रांतों या प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का विचार सामने रखने के दो दिन बाद हुई है. उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया से यह बहस हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. उन्होंने राजनीतिक दलों को यह भरोसा भी दिलाया था कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा. हालांकि, PPP (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) नेतृत्व अपने रुख में नरमी लाने को तैयार नहीं दिखता, खासकर सिंध के मामले में. पार्टी ने बार-बार सिंध विधानसभा द्वारा पारित उस सर्वसम्मत प्रस्ताव का हवाला दिया है, जिसमें प्रांत के विभाजन का विरोध किया गया था. पार्टी का कहना है कि यह प्रस्ताव किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ उसके रुख को और मजबूत करता है. PPP के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कई बार स्पष्ट किया है कि सिंध का विभाजन पार्टी को कानूनी या राजनीतिक, किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है. इस बहस ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर मौजूद अलग-अलग विचारों को भी उजागर कर दिया है.
अभी लंबी चलेगी इस पर बहस
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में तर्क दिया कि अगर प्रांतों के गठन का आधार भाषाई, जातीय या राजनीतिक विचारों के बजाय प्रशासनिक जरूरतें हों, तो पाकिस्तान में 12 प्रांत हो सकते हैं. उनका मानना था कि देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की ज़रूरत है, जो सार्वजनिक सेवाएं ज्यादा बेहतर ढंग से पहुंचा सकें. हालांकि, PML-N ने अब तक कोई औपचारिक नीति नहीं बताई है; उनका कहना है कि जब यह मामला संसद के सामने आएगा, तब वे अपना पक्ष रखेंगे. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज के बीच एक संक्षिप्त आमने-सामने की बैठक हुई. इसमें उस संदेश पर चर्चा की गई, जो गृह मंत्री नकवी ने हाल ही में नवाबशाह की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तक पहुंचाया था.
जेल में बंद पीटीआई (PTI) के संस्थापक इमरान खान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई. सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह बताया गया कि हाल ही में इमरान खान की अपने वकीलों के साथ हुई लंबी बातचीत और उनकी दो बहनों की जेल से रिहाई का, पर्दे के पीछे चल रही किसी विशेष घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है. इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने देश की समग्र राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया. आधिकारिक बयान में नए प्रांतों या प्रस्तावित जनमत संग्रह (रेफरेंडम) पर हुई चर्चा का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया.
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