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दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या करीब 200 अरब लोग घर छोड़ने के लिए हो सकते हैं मजबूर... IOM चीफ

एमी पोप ने तर्क दिया कि कहीं बेहतर यह होगा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहे समुदायों की मदद की जाए, ताकि वे इसके प्रभावों को कम करने के तरीके खोज सकें.

दुनिया की एक चौथाई जनसंख्या करीब 200 अरब लोग घर छोड़ने के लिए हो सकते हैं मजबूर... IOM चीफ
क्लाइमेट चेंज का असर भारत सहित दुनिया के हर हिस्से में नजर आ रहा है. (फोटो-एनडीटीवी)
  • 2025 में जलवायु आपदाओं के कारण लगभग 3 करोड़ लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं
  • दुनिया के देश सीमाओं की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं जबकि जलवायु कारणों से पलायन बढ़ रहा है
  • COP31 जलवायु वार्ता में कई राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित रहे, जिससे समाधान खोजने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है

दुनिया की आबादी अभी करीब 830 अरब रुपये है. संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन (माइग्रेशन) संस्था की प्रमुख ने शुक्रवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण 200 अरब से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने पर अरबों खर्च कर रहे हैं. इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की महानिदेशक एमी पोप ने तुर्की के अंताल्या रिसॉर्ट में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान AFP को दिए एक इंटरव्यू में यह चेतावनी दी.

पोप ने कहा, "फिलहाल 200 अरब से ज्यादा लोग ऐसे समुदायों में रह रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं और जहां लोगों के विस्थापित होने का खतरा है. अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए, तो हमें आशंका है कि इस तरह के विस्थापन में भारी बढ़ोतरी होगी."

2025 में ही 3 करोड़ हुए बेघर

IOM के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में तूफान, सूखा, जंगलों में आग, अत्यधिक तापमान या बाढ़ की वजह से लगभग 30 मिलियन (3 करोड़) लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. पोप ने कहा, "हालांकि, हम उस तरह की नीति या निवेश नहीं देख पा रहे हैं, जो पलायन के इन कारणों से निपटने के लिए जरूरी है. और जाहिर है, एक तनाव यह भी है कि हमें पता है कि देश अपनी सीमा सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं."

पोप ने बताया कि जिन देशों ने जलवायु सम्मेलन से दूरी बनाए रखी, उन्हीं में से कुछ देश पलायन को लेकर चिंता जता रहे थे. उन्होंने कहा कि फिर भी, ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं. उन्होंने तर्क दिया, "यह बहुत जरूरी है कि सरकारें इन अलग-अलग मुद्दों को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग करके न देखें. अक्सर हमसे सरकारों की मदद करने के लिए कहा जाता है, ताकि वे अनियमित प्रवासन की स्थिति से निपट सकें. हम जानते हैं कि यह कितना खर्चीला हो सकता है, और हम यह भी जानते हैं कि इसमें कितनी जानें जा सकती हैं."

अब तक कितनी मिली फंडिंग

एमी पोप ने तर्क दिया कि कहीं बेहतर यह होगा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे का सामना कर रहे समुदायों की मदद की जाए, ताकि वे इसके प्रभावों को कम करने के तरीके खोज सकें. उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का यह कहीं अधिक मानवीय और साथ ही किफायती तरीका है. उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसे अनुकूलन उपायों की बात कर रहे हैं, जिन पर लगभग 310 मिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है."

इसके बावजूद, अब तक केवल 30 मिलियन डॉलर की फंडिंग ही मिल पाई है, जो "जरूरत के मुकाबले बहुत कम है". पोप ने COP31 वार्ता में कई राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति पर अफसोस जताया. उन्होंने कहा, "हम सभी देशों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इसमें शामिल हों, समाधान खोजने में पहल करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनका दृष्टिकोण व्यापक हो. हम चाहेंगे कि वे सभी इस चर्चा में शामिल हों."

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