रांची विरोध प्रदर्शन : छात्रों-सरकार के बीच क्या बातचीत हुई?
झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (JPSC) 2025 में कथित धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. याचिका में परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई है. इसके अलावा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग भी की गई है. याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या झारखंड हाई कोर्ट के बाहर के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की भी मांग उठाई है.
