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LPG  सिलेंडर बुकिंग का झंझट हमेशा के लिए होगा खत्म, नोएडा-गाजियाबाद के 86,000 घरों की रसोई में सीधे पहुंचेगी सस्ती PNG गैस, जानें कौन से इलाके हैं शामिल

Noida Ghaziabad PNG Pipeline: नोएडा और गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) वित्त वर्ष 2026-27 में 490 किलोमीटर लंबी नई PNG पाइपलाइन बिछाने जा रहा है. इस मेगा प्रोजेक्ट से दोनों जिलों के करीब 86,000 घरों को सिलेंडर के झंझट से मुक्ति मिलेगी.

LPG  सिलेंडर बुकिंग का झंझट हमेशा के लिए होगा खत्म, नोएडा-गाजियाबाद के 86,000 घरों की रसोई में सीधे पहुंचेगी सस्ती PNG गैस, जानें कौन से इलाके हैं शामिल
नोएडा और गाजियाबाद के 86,000 घरों की चमकेगी किस्मत.
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  • IGL ने वित्त वर्ष 2026-27 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई है.
  • नोएडा व ग्रेटर नोएडा में करीब 190 KM पाइपलाइन बिछाकर 48,000 परिवारों को सीधे पाइप्ड नेचुरल गैस सप्लाई होगी.
  • गाजियाबाद में 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर लगभग 38,000 घरों को नेचुरल गैस कनेक्शन दिए जाएंगे.
नोएडा/गाजियाबाद:

LPG  रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के झंझट से जूझ रहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपना मेगा डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है. कंपनी दोनों जिलों में करीब 490 किलोमीटर लंबी नई मीडियम डेंसिटी पॉलीइथाइलीन पाइप लाइन बिछाने जा रही है. इस कदम से करीब 86,000 नए घरों की रसोई तक सीधे पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सप्लाई पहुंच सकेगी.

पिछले वित्त वर्ष में IGL ने इन दोनों जिलों में सिर्फ 180 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई थी. ऐसे में इस साल का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले लगभग तीन गुना ज्यादा है, जो एनसीआर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से हो रहे विस्तार को दिखाता है.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 48,000 घरों को मिलेगा फायदा

IGL की इस योजना के तहत गौतमबुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 190 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इससे जिले के करीब 48,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. कंपनी ने इसके लिए प्रमुख गांवों और सेक्टरों की पहचान कर ली है. इसके तहत नोएडा के इलाके के सेक्टर 73 का सर्फाबाद गांव, सेक्टर 49 का बरौला गांव, सलारपुर, हाजीपुर, होशियारपुर और छिजारसी को शामिल किया गया है.  वहीं, ग्रेटर नोएडा के जलपुरा, चिपियाना, छपरौला और अमीनाबाद को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है. इन चुनिंदा इलाकों में ही अकेले करीब 25,000 कनेक्शन की क्षमता है, जिसके लिए 100 किलोमीटर पाइप लाइन की जरूरत होगी. इसके अलावा, तकनीकी मंजूरी और एनओसी मिलने के बाद सेक्टर MUII, रोजा याकूबपुर, जेवर की आरआर कॉलोनी और सेक्टर थीटा II में भी चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया जाएगा.

गाजियाबाद में बिछेगा 300 किलोमीटर का नेटवर्क

गाजियाबाद के निवासियों के लिए IGL ने और भी बड़ा खाका खींचा है. यहां 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे करीब 38,000 घरों को PNG कनेक्शन मिल सकेगा. गाजियाबाद के जिन प्रमुख क्षेत्रों को इस विस्तार योजना में शामिल किया गया है, उनमें राजनगर एक्सटेंशन, गोविंदपुरम, लोनी, राजेंद्र नगर, सिद्धार्थ विहार, हापुड़, मोदीनगर, विजयनगर, डासना, मुरादनगर, मोरटा, करहेड़ा और मोरटी गांव शामिल हैं. चरणबद्ध विस्तार कार्यक्रम के तहत इन इलाकों में करीब 20,000 नए कनेक्शन दिए जाने का अनुमान है.

मंजूरी और खुदाई को लेकर अथॉरिटी और IGL आमने-सामने

प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज करने के लिए IGL ने ठेकेदारों, मैनपावर और बजट में बढ़ोतरी की है. कंपनी लगातार बिल्डरों और RWA के संपर्क में भी है. हालांकि, अलग-अलग भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों से एनओसी मिलने में हो रही देरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस मामले पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अथॉरिटी के पास विस्तार से जुड़ी कोई भी मंजूरी लंबित नहीं है. उन्होंने कहा कि IGL जब भी हमारे पास आता है, हम तुरंत अनुमति देते हैं. हमारी मुख्य चिंता यह है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें और जमीन लंबे समय तक यूं ही पड़ी रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव होता है. हमें अन्य विभागों की चिंताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है.

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लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए नियमों में ढील की मांग

गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में IGL अब तक करीब 9.65 लाख गैस कनेक्शन दे चुका है. अब कंपनी का फोकस उन इलाकों में सक्रिय उपभोक्ता बढ़ाने पर भी है, जहां मुख्य पाइप लाइन पहले से मौजूद है. IGL ने प्रशासन से मांग की है कि मुख्य लाइन से घर के अंदर तक जाने वाले 5 से 10 मीटर के छोटे कनेक्शन यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बार बार अनुमति लेने के बजाय एक सरल या ब्लैंकेट परमिशन दी जाए. इससे कागजी कार्रवाई में लगने वाला समय बचेगा और आम लोगों को जल्द से जल्द सस्ती और सुरक्षित रसोई गैस मिल सकेगी.

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