- ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीदने के लिए केंद्र और राज्य देती है छूट.
- केंद्र की ओर से पीएम ई-ड्राइव योजना चलायी जाती है.
- अलग-अलग राज्य सब्सिडी और टैक्स में छूट देती है.
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक ऑटो (e-Auto) और ई-रिक्शा (e-Rickshaw) की खरीद पर आर्थिक सहायता दे रही हैं. केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना के तहत पूरे देश में मिलने वाले प्रोत्साहन के अलावा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाती है. ज्यादातर राज्यों में राज्यों में यह सब्सिडी वाहन खरीदते समय ही डीलर के माध्यम से कम कर दी जाती है.
PM E-DRIVE योजना से मिल रहा है सीधा लाभ
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-DRIVE) योजना के तहत योग्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और ई-रिक्शा की खरीद पर ग्राहकों को सीधा प्रोत्साहन (Incentive) दिया जा रहा है. यह सब्सिडी वाहन के मॉडल और उसकी बैटरी क्षमता के आधार पर तय की गई है, जिससे वाहन की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. इस योजना को 31 मार्च 2028 तक के लिए प्रभावी रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक स्वरोजगार से जुड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
किन-किन राज्यों में मिलती है सब्सिडी और छूट
दिल्ली और महाराष्ट्र- देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की खरीद पर 30000 रुपये तक की सीधी नकद सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा दोनों राज्यों में इन वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है.
यूपी और बिहार- इन दोनों राज्यों में स्वरोजगार और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की कुल कीमत पर 15 से 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है.
गुजरात और राजस्थान- गुजरात में ई-रिक्शा की खरीद पर 10,000 रुपये तक की सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा रही है. वहीं, राजस्थान में ई-ऑटो और मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता और राज्य के तय प्रावधानों के अनुसार आर्थिक अनुदान उपलब्ध है.
दक्षिण भारतीय राज्य और पुडुचेरी- तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खरीदारों को 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा रही है, जिससे ऑन-रोड कीमत में बड़ी बचत होती है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर इलेक्ट्रिक ऑटो सब्सिडी योजना' के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग की महिलाओं को ई-ऑटो की कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 300000 रुपये तक की स्पेशल सब्सिडी दी जा रही है.
कैसे उठाएं योजना का लाभ?
ई-ऑटो और ई-रिक्शा खरीदने पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी काम करने होते हैं. इसके लिए खरीदार को केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (FAME/PM E-DRIVE प्रमाणित) डीलरों से ही वाहन खरीदना चाहिए. अधिकांश राज्यों में यह सब्सिडी वाहन खरीदते समय ही डीलर के माध्यम से कम कर दी जाती है या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
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