दिल्ली में नवंबर से जनवरी तक मुफ्त होगी बस सेवा, घट सकता है मेट्रो का किराया, सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला

सर्दी आते ही राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण और स्मॉग का स्तर एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है. सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ती धूल लोगों के लिए परेशानी बन गई है. ऐसे में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार को नवंबर से जनवरी तक सभी यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा (Free Bus Service) शुरू करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है. अब सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है. 

अनुमान है कि इस तीन महीने की मुफ्त बस योजना को लागू करने से सरकार के राजस्व पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसकी भरपाई अन्य मदों से की जा सकती है.

ई-बसों की संख्या दोगुनी करने पर जोर

दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के अनुसार, राजधानी के सभी प्रमुख मार्गों और रिहायशी इलाकों को पूरी तरह कवर करने के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है. वर्तमान में दिल्ली के बस बेड़े में करीब 6,988 ई-बसें (जिसमें 1,750 सीएनजी बसें भी शामिल हैं) संचालित हो रही हैं. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक इस बेड़े को बढ़ाकर लगभग 14,000 ई-बसों तक ले जाना है.

विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि अगर ई-बसों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी जाए और सभी के लिए सफर मुफ्त हो, तो लोग अपनी निजी कारों और दोपहिया वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.

मेट्रो किराये में छूट की सिफारिश

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोफेशनल्स (AEP) की जनरल सेक्रेटरी डॉ. शालिनी गुप्ता ने भी अहम सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान हवा की कम गति और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो जाते हैं. इसमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है. ऐसे में नवंबर से जनवरी के दौरान निजी वाहनों की संख्या कम करने के लिए मुफ्त बस सेवा के साथ-साथ मेट्रो टिकट में भी विशेष छूट दी जानी चाहिए.

राज्य के सीमाओं पर पार्किंग व्यवस्था

रोजाना गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर के शहरों से बड़ी संख्या में निजी वाहन दिल्ली में आते हैं. इसे रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर अस्थायी पार्किंग सुविधा विकसित की जानी चाहिए, जहां लोग अपने वाहन खड़े कर सकें और वहां से दिल्ली के भीतर जाने के लिए पर्याप्त ई-बसें उपलब्ध रहें.

हालांकि वर्तमान में दिल्ली की सीमाओं पर बीएस-4 वाहनों को रोका जा रहा है और सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी है, लेकिन सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव और जाम की स्थिति अभी भी बनी हुई है. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाना प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है.

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