राजधानी दिल्ली में एक नवंबर 2026 से लागू होने जा रही गैर BS6 बाहरी व्यावसायिक वाहनों (Commercial Vehicles) की पाबंदी का असर त्योहारी सीजन में आम जनता और व्यापार पर भारी पड़ता दिख रहा है. दिल्ली-एनसीआर में विंटर एक्शन प्लान और ग्रैप (GRAP) के तहत पड़ोसी राज्यों से आने वाले पुराने मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इससे दिवाली और छठ पर्व के बीच फलसब्जियों, दूध और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन बाधित होने और माल भाड़े में बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने की गंभीर आशंका जताई जा रही है.
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपायों के तहत एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जो BS6 मानकों को पूरा नहीं करते. बाहरी BS4 मालवाहक वाहनों को दिया गया ट्रांजिशन समय 31 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो रहा है.सर्दियों के मौसम में विंटर एक्शन प्लान के तहत लागू इस फैसले से त्योहारी सीजन में दिल्ली-एनसीआर की आपूर्ति श्रृंखला और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.
आवश्यक सेवाओं की सप्लाई चेन पर सीधा असर
दूध, फल और सब्जियों की आवक घटने की आशंका
दिल्ली में रोजाना फल, सब्जियां, दूध, अनाज और दवाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से आती हैं. इन वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर हल्के और मध्यम व्यावसायिक वाहन पुराने मानकों यानी BS4 या उससे नीचे के हैं. ऐसे में सीमाओं पर रोके जाने से मंडियों में आपूर्ति घट सकती है.
त्योहारी सीजन में आपूर्ति होगी बाधित
दिवाली और छठ महापर्व के दौरान राजधानी में कपड़ों, मिठाइयों, गिफ्ट्स, सजावटी सामान और कच्चे माल की मांग चरम पर होती है. व्यावसायिक वाहनों की नोएंट्री से अंतरराज्यीय व्यापार और आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है.
माल भाड़े में भारी बढ़ोतरी और महंगाई का खतरा
- गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट यूनियनों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई और छोटे व्यापारियों के माल के लिए अभी भी पुराने वाहनों का ही बड़ा बेड़ा इस्तेमाल में है.
- व्यापारियों को रातों-रात BS6 मानक वाली गाड़ियों या सीएनजी या इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को किराए पर लेना पड़ेगा. इससे माल भाड़े में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा और हरी सब्जियों से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो सकती है.
बॉर्डर पर बन सकती है जाम की स्थिति
- कड़े नियमों और 20,000 रुपये के भारी चालान से बचने के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ट्रक एसोसिएशनों ने चेतावनी दी है कि वे दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे और अपने माल को यूपी व हरियाणा बॉर्डर पर ही खाली कर देंगे.
- अगर ट्रक सीमाओं पर ही रुकते हैं, तो दिल्ली के एंट्री गेटों जैसे सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और कालिंदी कुंज पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा, दिल्ली के व्यापारियों को बॉर्डर से छोटी गाड़ियों के जरिए सामान लाने में अतिरिक्त समय और खर्च उठाना पड़ेगा.
क्या है नया नियम और किसे मिलेगी छूट?
- पाबंदी की अवधि: 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक.
- किन पर है रोक: दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड चाहे वे हल्के, मध्यम या भारी सभी गैर BS6 डीजल और पेट्रोल मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन होगी.
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इन्हें मिलेगी छूट
- सिर्फ सीएनजी , इलेक्ट्रिक और एलएनजी से चलने वाले व्यावसायिक वाहन को ही दिल्ली में घुटने की इजाजत होगी.
- BS6 मानक का पालन करने वाले डीजल और पेट्रोल व्यावसायिक वाहन को भी आने की इजाजत होगी.
- आवश्यक आपातकालीन सेवाओं, मेडिकल सप्लाई और सरकारी कार्य में लगे गैर BS6 वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश की इजाजत होगी.
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