सरकार का आदेश
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.
-
पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
-
क्यूबा के शीर्ष नेताओं से समझौते को लेकर बातचीत जारी... ट्रंप का बड़ा बयान
वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सत्ता से विदाई के बाद ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. मादुरो सरकार क्यूबा की करीबी सहयोगी रही है और तेल आपूर्ति का अहम स्रोत भी थी.
-
मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
-
कलकत्ता HC ने लगाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम, ममता सरकार BSF को सौंपेगी सीमावर्ती जिलों की जमीन, विस्तार से जानें पूरा मामला
कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि भारत‑बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नौ सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन 31 मार्च तक BSF को सौंप दी जाए. PIL में बताया गया था कि सीमा के बड़े हिस्से पर अब भी बाड़ नहीं लग पाई है, जिससे घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ने का खतरा है.
-
सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
-
खुशखबरीः बर्थ-डे और एनिवर्सरी पर मिलेगी अनिवार्य छुट्टी, इस राज्य में पुलिस वालों के लिए जारी हुआ नया आदेश
सरकार का मानना है कि इन विशेष दिनों पर अवकाश लेने से अधिकारियों और कर्मियों को भावनात्मक रूप से तरोताज़ा होने, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और कर्तव्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे मनोबल बढ़ता है, तनाव कम होता है.
-
गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की CJM कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
-
हरियाली के नाम पर शहरों में लगाए ये पेड़ स्वास्थ्य पर डाल रहे गहरा असर, मध्य प्रदेश ने दिए हटाने के निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार ने कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पेड़ों को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि ये पेड़ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. इन पेड़ों से एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
-
शेख हसीना के भाषण से तिलमिलाई बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार, भारत को संबंधों की दी दुहाई
अपने ऑडियो संबोधन में हसीना ने कहा था कि अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे. ऑनलाइन प्रसारित इस संबोधन को 100,000 से अधिक लोगों ने देखा.
-
'नुकसान हमारे क्रिकेट का', बांग्लादेश बोर्ड के फैसले पर भड़के बांग्लादेशी खिलाड़ी
Bangladesh Boycott T20 World Cup : एक रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों की नाराजगी फैसले से ज्यादा उसे लेने के तरीके को लेकर है. संवाद की जगह ऊपर से आदेश वाली संस्कृति अपनाई गई. खिलाड़ियों को लगा कि वे चर्चा का हिस्सा नहीं, बल्कि पहले से तय पटकथा के श्रोता बनकर रह गए हैं. दरअसल, विश्व कप से बाहर होने का फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की एक बैठक बुलाई थी.
-
WHO से पूरी तरह बाहर हो गया अमेरिका, ट्रंप की सरकार ने लगाए अपमान और कोरोना वाले आरोप
US exits WHO: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने WHO पर अपने मूल मिशन को छोड़ने, संस्थापक सदस्य और संगठन को सबसे अधिक फंडिंग देने के बावजूद अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है.
-
लोकतंत्र का मज़ाक: पाकिस्तान में देश की जनता से 'डरी' सरकार, अब कानूनन अपनी तिजोरियां छिपाएंगे माननीय!
इस बिल को लाने की टाइमिंग किसी फिल्मी कॉमेडी से कम नहीं है. ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने 159 सांसदों की सदस्यता इसलिए सस्पेंड कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था.
-
दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश
मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
-
ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
-
विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण कानूनों की वैधता मामला: सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता पर अब तीन जजों की पीठ निर्णय करेगी.
-
पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
-
क्यूबा के शीर्ष नेताओं से समझौते को लेकर बातचीत जारी... ट्रंप का बड़ा बयान
वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सत्ता से विदाई के बाद ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. मादुरो सरकार क्यूबा की करीबी सहयोगी रही है और तेल आपूर्ति का अहम स्रोत भी थी.
-
मासिक धर्म स्वास्थ्य को लड़कियों का मौलिक अधिकार बताकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक स्वच्छता नीति’ को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) और मासिक स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.
-
कलकत्ता HC ने लगाई बांग्लादेशी घुसपैठ पर लगाम, ममता सरकार BSF को सौंपेगी सीमावर्ती जिलों की जमीन, विस्तार से जानें पूरा मामला
कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि भारत‑बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए नौ सीमावर्ती जिलों में अधिग्रहित जमीन 31 मार्च तक BSF को सौंप दी जाए. PIL में बताया गया था कि सीमा के बड़े हिस्से पर अब भी बाड़ नहीं लग पाई है, जिससे घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ने का खतरा है.
-
सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
-
खुशखबरीः बर्थ-डे और एनिवर्सरी पर मिलेगी अनिवार्य छुट्टी, इस राज्य में पुलिस वालों के लिए जारी हुआ नया आदेश
सरकार का मानना है कि इन विशेष दिनों पर अवकाश लेने से अधिकारियों और कर्मियों को भावनात्मक रूप से तरोताज़ा होने, परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और कर्तव्य एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है. इससे मनोबल बढ़ता है, तनाव कम होता है.
-
गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों पहुंची योगी सरकार, संभल की CJM कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले सीजेएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. इस मामले में जल्द ही सुनवाई होगी.
-
हरियाली के नाम पर शहरों में लगाए ये पेड़ स्वास्थ्य पर डाल रहे गहरा असर, मध्य प्रदेश ने दिए हटाने के निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार ने कोनोकार्पस और सप्तपर्णी पेड़ों को हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि ये पेड़ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. इन पेड़ों से एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
-
शेख हसीना के भाषण से तिलमिलाई बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार, भारत को संबंधों की दी दुहाई
अपने ऑडियो संबोधन में हसीना ने कहा था कि अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में कभी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे. ऑनलाइन प्रसारित इस संबोधन को 100,000 से अधिक लोगों ने देखा.
-
'नुकसान हमारे क्रिकेट का', बांग्लादेश बोर्ड के फैसले पर भड़के बांग्लादेशी खिलाड़ी
Bangladesh Boycott T20 World Cup : एक रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों की नाराजगी फैसले से ज्यादा उसे लेने के तरीके को लेकर है. संवाद की जगह ऊपर से आदेश वाली संस्कृति अपनाई गई. खिलाड़ियों को लगा कि वे चर्चा का हिस्सा नहीं, बल्कि पहले से तय पटकथा के श्रोता बनकर रह गए हैं. दरअसल, विश्व कप से बाहर होने का फैसला लेने से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की एक बैठक बुलाई थी.
-
WHO से पूरी तरह बाहर हो गया अमेरिका, ट्रंप की सरकार ने लगाए अपमान और कोरोना वाले आरोप
US exits WHO: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने WHO पर अपने मूल मिशन को छोड़ने, संस्थापक सदस्य और संगठन को सबसे अधिक फंडिंग देने के बावजूद अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया है.
-
लोकतंत्र का मज़ाक: पाकिस्तान में देश की जनता से 'डरी' सरकार, अब कानूनन अपनी तिजोरियां छिपाएंगे माननीय!
इस बिल को लाने की टाइमिंग किसी फिल्मी कॉमेडी से कम नहीं है. ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) ने 159 सांसदों की सदस्यता इसलिए सस्पेंड कर दी थी क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था.
-
दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश
मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
-
ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
