वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति
- सब
- ख़बरें
-
अर्थव्यवस्था में काला धन कितना? स्थायी समिति ने कहा- रिपोर्टें सार्वजनिक करे वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
-
...तो इस वजह से आरबीआई नहीं कर रहा नोटबंदी के बाद जमा हुई रकम का खुलासा
नोटबंदी के बाद एक ही सवाल की चर्चा चारों ओर रही है कि आखिर कितना पैसा वापस बैंक सिस्टम में आया है. आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल नोटबंदी पर कई सवालों के जवाब देने के लिए संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे. खबरों के मुताबिक, उर्जित पटेल ने समिति के सामने इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए थे कि नोटबंदी के बाद बैंकों में कितनी रकम वापस आई है. इस मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने शनिवार को जमा हुई राशि का खुलासा नहीं करने की वजह बताई.
-
नोटबंदी पर पिछले साल जनवरी से जारी थी चर्चा : RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को बताया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को इस बात की जानकारी नहीं दी कि नोटबंदी के बाद प्रभावित हुई बैंकिंग व्यवस्था कब तक सामान्य हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितनी भी रकम की जरूरत होगी केंद्रीय बैंक उसकी आपूर्ति करने में सक्षम होगा.
-
कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए आईटी नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत
सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.
-
नोटबंदी : हालात की समीक्षा के लिए RBI गवर्नर, वित्त सचिव को तलब करेगी संसदीय समिति
संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने सरकार की नोटबंदी के बाद देश के हालात की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर तथा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी को बुलाने का गुरुवार को फैसला किया.
-
अर्थव्यवस्था में काला धन कितना? स्थायी समिति ने कहा- रिपोर्टें सार्वजनिक करे वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.
-
...तो इस वजह से आरबीआई नहीं कर रहा नोटबंदी के बाद जमा हुई रकम का खुलासा
नोटबंदी के बाद एक ही सवाल की चर्चा चारों ओर रही है कि आखिर कितना पैसा वापस बैंक सिस्टम में आया है. आरबीआई गर्वनर उर्जित पटेल नोटबंदी पर कई सवालों के जवाब देने के लिए संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे. खबरों के मुताबिक, उर्जित पटेल ने समिति के सामने इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए थे कि नोटबंदी के बाद बैंकों में कितनी रकम वापस आई है. इस मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर ने शनिवार को जमा हुई राशि का खुलासा नहीं करने की वजह बताई.
-
नोटबंदी पर पिछले साल जनवरी से जारी थी चर्चा : RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने संसदीय समिति को बताया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति को इस बात की जानकारी नहीं दी कि नोटबंदी के बाद प्रभावित हुई बैंकिंग व्यवस्था कब तक सामान्य हो जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जितनी भी रकम की जरूरत होगी केंद्रीय बैंक उसकी आपूर्ति करने में सक्षम होगा.
-
कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए आईटी नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत
सरकार देश की कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कह रही है, लेकिन यह काम आसान नहीं है. वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने आज नोटबंदी पर बैठक की और महसूस किया कि इसके लिए आईटी नेटवर्क को और मजबूत करने की जरूरत है.
-
नोटबंदी : हालात की समीक्षा के लिए RBI गवर्नर, वित्त सचिव को तलब करेगी संसदीय समिति
संसद की वित्तीय मामलों की स्थायी समिति ने सरकार की नोटबंदी के बाद देश के हालात की समीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर तथा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी को बुलाने का गुरुवार को फैसला किया.
