विकास शुल्क में कटौती

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  महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ईंधन की कीमतों में लोगों को राहत देगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करती है तो वह ऐसा करने की स्थिति में होगी.

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  डॉ मनमोहन सिंह, जो 1991 में वित्त मंत्री थे, उन्होंने आयात शुल्क में कटौती, कम करों, अधिक विदेशी निवेश और अन्य उपायों से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे अंततः अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, और उसी के परिणाम सहस्राब्दी के अंत में देखे गए जब देश का विकास आसमान छूने लगा.

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  कंपनी ने घरेलू यात्रियों से लिए जाने वाले विकास शुल्क में 100 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के विकास शुल्क में 600 रुपये की कटौती की।