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सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार (cheapest electric car) के लिए जारी है लड़ाई, अब ये गाड़ी बाजार में...
अप्रैल के महीने का साथ ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाती है. इसके साथ ही अकसर देखा जाता है कि कई कार निर्माता कंपनियां अपनी नई कारों की लॉन्चिंग की तैयारी कर लेती हैं या फिर लॉन्च कर की होड़ में रहती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही है. इस बार एसयूवी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक कंपनियों की लिस्ट में शामिल हैं. काफी समय से लोगों को मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा के बाद नई एसयूवी, और जेडएस ईवी के बाद भारत में दूसरी इलेक्ट्रिक कार एमजी मोटर की कॉमेट ईवी का इंतजार है.
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Driving License Rules : क्या अब प्राइवेट कंपनियां भी जारी करेंगी DL? पढ़ें क्या है सरकार का नया आदेश
Driving License Rules : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है.
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वाहन निर्माता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 अप्रैल से देशभर में नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां
देशभर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी. कोर्ट ने देशभर में ऐसी गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है. इससे कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं. कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता.
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शुल्क कटौती के बाद वाहन कंपनियों ने कीमतें घटाई
देश की वाहन निर्माता कंपनियों ने बुधवार को कहा कि अंतरिम बजट 2014-15 में उत्पाद शुल्क कटौती की घोषणा से मिलने वाले लाभ वे ग्राहकों को हस्तांतरित करेंगी।
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वाहन निर्माता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 अप्रैल से देशभर में नहीं बिकेंगी बीएस-3 गाड़ियां
देशभर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 1 अप्रैल 2017 से ऑटो निर्माता कंपनियां बीएस-3 गाड़ियां नहीं बेच पाएंगी. कोर्ट ने देशभर में ऐसी गाड़ियां बेचने पर रोक लगा दी है. इससे कंपनियों को बड़ा झटका लगा है. कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं. कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से BS 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी. इसके बावजूद कंपनियों ने स्टाक खत्म नहीं किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के अनुपात में संख्या कम हो, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता.
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देश की वाहन निर्माता कंपनियों ने बुधवार को कहा कि अंतरिम बजट 2014-15 में उत्पाद शुल्क कटौती की घोषणा से मिलने वाले लाभ वे ग्राहकों को हस्तांतरित करेंगी।
