देश की वाहन निर्माता कंपनियों ने बुधवार को कहा कि अंतरिम बजट 2014-15 में उत्पाद शुल्क कटौती की घोषणा से मिलने वाले लाभ वे ग्राहकों को हस्तांतरित करेंगी।
चेन्नई की कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने कहा कि उसने अपने वाहनों की कीमत 10 हजार रुपये से 1,35,300 रुपये के दायरे में घटा दी है।
एचएमआईएल के बिक्री और विपणन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा, "उत्पाद शुल्क में कटौती से वाहनों की कीमत काफी कम हो जाएंगी।"
प्रमुख एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्र लिमिटेड ने भी कहा है कि वह अपने वाहनों की कीमतों में 13,000 रुपये से 49,000 रुपये तक की कटौती करेगी।
कंपनी ने कहा कि अंतरिम बजट में उत्पाद शुल्क घटाए जाने के कारण कीमत घटाने का फैसला किया गया है और यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
कंपनी ने कहा कि वह अपने प्रीमियम एसयूवी वाहन रेक्स्टॉन की कीमत 92 हजार रुपये तक कम करेगी।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव खंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण शाह ने कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा, "हम वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई अंतरिम बजट की घोषणा से काफी उत्साहित हैं। हमें विश्वास है कि महिंद्रा और अन्य वाहन कंपनियों द्वारा कीमत की कटौती करने से वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हमारे वाणिज्यिक वाहनों की कीमत में भी कमी की जा रही है।"
एक अन्य वाहन निर्माता कंपनी निसान ने भी कहा कि वह अपने वाहनों की कीमत घटाएगी।
निसान के भारतीय कारोबार के अध्यक्ष केनिचिरो योमुरा ने कहा, "भारतीय वाहन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन शुल्क में कटौती एक स्वागतयोग्य कदम है। हमें विश्वास है कि इससे हमारे उत्पादों की खरीदारी बढ़ेगी और सभी श्रेणियों में कारोबार का विकास होगा।"
प्रमुख दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि वह अपने वाहनों की कीमतों में दो से पांच फीसदी तक की कटौती करेगी।
हीरो मोटोकॉर्प ने कहा, "हमने उत्पाद शुल्क में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का फैसला किया है। हमने सोच-समझकर अपने संपूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो में दो से पांच फीसदी कटौती किया है और अधिकतम कटौती 4,500 रुपये की होगी।"
महंगी श्रेणी के वाहनों की निर्माता कंपनी मर्सीडीज-बेंज और ऑडी ने भी कीमतें घटाई हैं।
इससे पहले जनरल मोटर्स, टाटा मोटर्स और वोक्सवैगन पैसेंजर कार्स ने उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने की बात कही थी।
अंतरिम बजट 2014-15 भाषण में वित्त मंत्री ने छोटी कारों, स्कूटरों/दुपहिया वाहनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी करने की घोषणा की।
उन्होंने स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी करने और मध्यम श्रेणी की सेडान कारों पर इसे 27-24 फीसदी से घटाकर 24-20 फीसदी करने की घोषणा की।