नियमित होंगी अवैध कॉलोनियां
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.
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दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले
केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की 1797 अनियमित कॉलोनियां होंगी नियमित
केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.
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फिर चला अवैध कॉलोनियों का शिगूफा, जून 2014 तक की सभी कालोनियां होंगी नियमित
केंद्र सरकार ने इन नई नियमित हो रही 895 कॉलोनियों के लिए कोई रोडमैप तो सामने नहीं रखा, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी सरकार की यह मंशा तो दिखती है कि वह अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों वोटर को लुभाने के लिए यह कदम उठा रही है।
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मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.
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दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले
केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...
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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली की 1797 अनियमित कॉलोनियां होंगी नियमित
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केंद्र सरकार ने इन नई नियमित हो रही 895 कॉलोनियों के लिए कोई रोडमैप तो सामने नहीं रखा, लेकिन चुनावों से ठीक पहले बीजेपी सरकार की यह मंशा तो दिखती है कि वह अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों वोटर को लुभाने के लिए यह कदम उठा रही है।
