धार्मिक आधार पर आरक्षण
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धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, फिर भी पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण : केसी त्यागी
सपा सांसद एसटी हसन की ओर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने के बयान पर केसी त्यागी ने कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद 82 प्रतिशत पिछड़े मुसलमानों को मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण दिया गया.
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केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को नोटिस भेजा
‘फर्जी वीडियो’ में तेलंगाना में धार्मिक आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताने का संकेत देने संबंधी शाह के बयान को तोड़-मरोड़कर इस तरह दिखाया गया है जैसे कि वह हर तरह का आरक्षण समाप्त करने की वकालत कर रहे हों.
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बसपा प्रमुख मायावती ने सवर्णों को आरक्षण देने की मांग की, कही यह बड़ी बात
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने केंद्र सरकार से सर्वसमाज में से ऊंची जातियों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीबों को आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की मांग की है. पार्टी ने कहा कि यदि इस संबंध में सरकार संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाती है तो वह इसका पुरजोर समर्थन करेगी.
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धार्मिक आधार पर आरक्षण में कोटा देने की केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के कोटे में से अल्पसंख्यकों (धार्मिक आधार पर) को 4.5 फीसदी कोटा देने के निर्णय पर अमल हेतु अंतरिम आदेश के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया।
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धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, फिर भी पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण : केसी त्यागी
सपा सांसद एसटी हसन की ओर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने के बयान पर केसी त्यागी ने कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद 82 प्रतिशत पिछड़े मुसलमानों को मंडल कमीशन के आधार पर आरक्षण दिया गया.
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केंद्रीय मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 और लोगों को नोटिस भेजा
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बसपा प्रमुख मायावती ने सवर्णों को आरक्षण देने की मांग की, कही यह बड़ी बात
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने केंद्र सरकार से सर्वसमाज में से ऊंची जातियों व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीबों को आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की मांग की है. पार्टी ने कहा कि यदि इस संबंध में सरकार संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाती है तो वह इसका पुरजोर समर्थन करेगी.
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धार्मिक आधार पर आरक्षण में कोटा देने की केन्द्र की अर्जी पर सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के कोटे में से अल्पसंख्यकों (धार्मिक आधार पर) को 4.5 फीसदी कोटा देने के निर्णय पर अमल हेतु अंतरिम आदेश के लिए केन्द्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई के लिए बुधवार को सहमत हो गया।
