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Next-Gen GST: क्या टैक्स फ्री होंगे खाने-पीने के सामान और दवाएं, कितने सस्ते हो जाएंगे TV, AC, फ्रीज?
New GST Rates: फूड आइटम्स, दवाएं, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को शून्य (Nil) या 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है, ताकि ये किफायती बन सकें. वहीं कृषि उपकरणों पर GST को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से होंगे 5 जबरदस्त फायदे, जानिए ये क्यों है जरूरी
Income Tax Filing 2025: बता दें कि टैक्सपेयर्स को 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. भले ही आपकी इनकम कम है और आप इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते, फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
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Income Tax Rules: बच्चे की कमाई पर कौन करेगा टैक्स की भरपाई? जानिए क्या है नियम
Income Tax Rules for Child Earnings: बच्चे आजकल इन तरीकों से अच्छा-खासा पैसा कमा रहे हैं. जैसे किसी बालिग से उसकी कमाई के मुताबिक टैक्स वसूला जाता है. क्या बच्चों की कमाई पर भी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है?
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नई आयकर व्यवस्था में भी वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी.
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Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या-क्या किया ऐलान, हिंदी में पढ़ें पूरा भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2020-21) भाषण में कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया. साथ ही बजट में जब वित्त मंत्री ने 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी का अनुमान जताया तो संसद में हूटिंग जमकर हूटिंग भी हुई. बता दें कि बजट में एलआईसी, टैक्स पेयर चार्टर, नेशनल भर्ती एजेंसी, किसानों के कर्ज को लेकर, रेलवे, शिक्षा समेत तमाम योजनाओं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं पूरा भाषण...
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Budget 2020 : शर्तों के साथ आम लोगों को टैक्स में दी राहत, LIC में अपना शेयर बेचेगी सरकार, 10 फीसदी GDP का अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2020-21) भाषण में अब तक कई बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा, इसके साथ ही 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15 फीसदी, 10 से 12.5 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स, 12.5 से 15 लाख रुपये की आमदनी पर 25 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
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बजट 2019: टैक्स स्लैब नहीं बदला, घर-गाड़ी खरीदने पर छूट की घोषणा
बैंकों से एक साल में एक करोड़ रुपये की अधिक की निकासी पर अब दो फीसदी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) लगेगा. यानी, बैंकों से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर दो फीसदी कर चुकाना पड़ेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की.
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मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स 281 अंक टूटा
डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे टूटकर 65.51 पर पहुंच गया.
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जीएसटी (GST) : वसूला जाता रहेगा 'लहू का लगान', बिन्दी-कुमकुम-गर्भनिरोधक-निरोध पर टैक्स नहीं; हलचल जारी
बता दें कि काफी समय से सैनिटरी पैड्स को करमुक्त किए जाने की मांग जारी है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर मुहिम भी चल रही है. केरल में हाल ही में सरकार की ओर से हर स्कूल में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके जरिए पैड दिए जाएंगे.
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जीएसटी परिषद की अहम बैठक : पहले दिन टैक्स की दरों के बुनियादी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई
जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन अहम मसले यानी विभिन्न मदों में टैक्स की दरों पर कोई सहमति नहीं बन पाई. उल्लेखनीय है कि सरकार अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना चाहती है. इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय ने चार टैक्स स्लैब का प्रस्ताव दिया.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
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Income Tax Filing 2025: बता दें कि टैक्सपेयर्स को 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. भले ही आपकी इनकम कम है और आप इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं आते, फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
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Income Tax Rules: बच्चे की कमाई पर कौन करेगा टैक्स की भरपाई? जानिए क्या है नियम
Income Tax Rules for Child Earnings: बच्चे आजकल इन तरीकों से अच्छा-खासा पैसा कमा रहे हैं. जैसे किसी बालिग से उसकी कमाई के मुताबिक टैक्स वसूला जाता है. क्या बच्चों की कमाई पर भी इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है?
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नई आयकर व्यवस्था में भी वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर नहीं लगेगा कोई टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेशक आयकर की नई व्यवस्था में अब तक मिलने वाली कई रियायतों और छूट को समाप्त करने की घोषणा कर दी है लेकिन सरकार का कहना है कि नई कर व्यवस्था में भी पेंशन, एनपीएस निकासी के अलावा वीआरएस में मिलने वाली पांच लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट उपलब्ध होगी.
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Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या-क्या किया ऐलान, हिंदी में पढ़ें पूरा भाषण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट (Budget 2020-21) भाषण में कई बड़े ऐलान किए. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का ऐलान किया. साथ ही बजट में जब वित्त मंत्री ने 2020-21 में GDP की अनुमानित विकास दर 10 फीसदी का अनुमान जताया तो संसद में हूटिंग जमकर हूटिंग भी हुई. बता दें कि बजट में एलआईसी, टैक्स पेयर चार्टर, नेशनल भर्ती एजेंसी, किसानों के कर्ज को लेकर, रेलवे, शिक्षा समेत तमाम योजनाओं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. इसके लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं पूरा भाषण...
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मजबूत शुरुआत के बाद बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स 281 अंक टूटा
डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे टूटकर 65.51 पर पहुंच गया.
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जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन अहम मसले यानी विभिन्न मदों में टैक्स की दरों पर कोई सहमति नहीं बन पाई. उल्लेखनीय है कि सरकार अप्रैल, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना चाहती है. इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय ने चार टैक्स स्लैब का प्रस्ताव दिया.
