कैशलेस भारत

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  सीएम योगी ने की ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा’ योजना की शुरुआत

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मंशा के अनुरूप ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है.

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  भारत का इकलौता प्राइवेट अस्पताल जहां दिल की बीमारियों का होता है Free में इलाज

  यह एक कैशलेस अस्पताल है जहां भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपने बच्चों का इलाज कराने आते हैं. तीन से 15 लाख रुपये के ऑपरेशन यहां मुफ्त में होते हैं.

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  एक समय मोबाइल का मतलब होता था नोकिया 3310, आज फिर बाजार में लौटा, जानें खासियतें

  भारतीयों के दिलों पर कई साल तक राज करने के बाद मार्केट से अचानक गायब हो हुआ मोबाइल फोन नोकिया 3310 एक बार फिर हमारे बीच लौट आई है. फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 3310 भारत में लांच कर हमें मोबाइल का मतलब समझाया था.

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  सैमसंग (Samsung) का मोबाइल पेमेंट वॉलेट भारत में लॉन्च होगा जल्द, लें पूरी जानकारी

  देश में नोटबंदी (demonetisation) के बाद डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है. सरकार चाहती है कि हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें. पेटीएम (Paytm) जैसे पेमेंट ऑप्शन इसी कोशिश की सुपरहिट होती पहल हैं. अब खबर है कि दक्षिण कोरियाई तकनीकी दिग्गज सैमसंग अपने मोबाइल पेमेंट वॉलेट को 2017 की पहली छमाही में भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है.

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  जानें भारत के किस गांव में पांच दशकों से हो रहा है कैशलेस लेन-देन

  देश के आर्थिक परिदृश्य में भले ही नकदीरहित (कैशलेस) चर्चा में आया नया शब्द हो सकता है, लेकिन गुवाहाटी से 32 किमी दूर छोटे से कस्बे में असम की तिवा जनजाति के लोग हर साल एक अनोखे व्यापारिक मेले का आयोजन करते हैं जिसमें सारा लेनदेन सिर्फ और सिर्फ नकदीरहित होता है.

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  जानें नीति आयोग ने क्यों कहा, भारत में 2020 तक कार्ड, एटीएम, पीओएस सब बेकार हो जाएंगे

  नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम और पांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें सभी 2020 तक देश में बेमानी हो जाएंगी.

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  भारतीय रेलवे का 'डिस्काउंट ऑफर' 1 जनवरी से प्रभावी, उठाएं फायदा, जानें डीटेल

  डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने विभिन्न प्रोत्साहनों एवं उपायों का अतिरिक्त पैकेज पेश किया है. यह अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा.

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  भारत के लिए मुश्किल है नकदी रहित, डिजिटल अर्थव्यवस्था : पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा

  पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को कहा कि भारत में नकदी रहित एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था 'मुश्किल' है और सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद किसानों की स्थिति 'चिंताजनक' हो गई है.

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  भारत जैसे देश में पूरी तरह कैशलेस इकोनॉमी संभव नहीं : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नोटबंदी पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की क्या भूमिका होगी, इसकी समीक्षा के लिए पार्टी के आला नेताओं की एक बैठक बुलाई जाएगी.

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  निर्भया के बाद भी हम कहां, कैशलेस सोसायटी क्राइमलेस भी होगी?

  जिस साल निर्भया जैसा जघन्य बलात्कार का मामला दिल्ली जैसे शहर में हुआ, उस साल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में महिलाओं की अस्‍मत तार-तार करने के 24,923 मामले दर्ज हुए.

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  डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं 'क्रिसमस का यादगार तोहफा' : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं डिजिटल भुगतानों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगी, और इससे कैशलेस तथा भ्रष्टाचारमुक्त भारत की दिशा में कदम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : मोबाइल फोन से बैंकिंग कितनी सुरक्षित?

  पैसा बोलता तो है, मगर अब पैसा दिखता नहीं है. सिर्फ पल भर में यहां से वहां हो जाता है. कैशलेस दौर में पैसे का यही रूप है. भारत सरकार प्रचार में जुटी है कि एक ही साथ महानगरों से लेकर कस्बों तक में लोगों का बैंकों से नाता बदल जाएगा. एटीएम के कारण ऐसे ही हम या आप बैंक की ब्रांचों में कम ही जाने लगे थे लेकिन अब एटीएम की हालत भी कहीं पुराने ज़माने के पीसीओ जैसी न हो जाए.

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  डिजिटल इंडिया की चकाचौंध में पिछड़ा भारत...

  जब देश के लगभग 70 सालों में हमारे बैंक ही ग्रामीण जनता के बीच जड़ें नहीं बिठा पाए तो हम किसके भरोसे भारत की जनता से डिजिटल होने की मांग कर रहे हैं, जहां गांवों में 80 फीसदी लोग बैंक खाते नहीं रखते. क्यों उनके पैसे पर बंदिशें लगाई जा रही हैं?

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  माया के लिए अब अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे

  साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640,867 गांव हैं. देश की 68.84 फीसदी आबादी गांवों में रहती है. 26% लोग गरीबी रेखा के अंतरराष्ट्रीय मानक से नीचे रहते हैं. इनसे आप स्मार्टफोन चलाने और कैशलेस बनने की बात कर रहे हैं. अरे मित्रो, इनके पास दो जून का खाना जुटाना भी मुश्किल होता है.

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  भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी बेकार : नीतीश कुमार

  काला धन और नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की कल्पना करना भी बेकार है.