कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

• 

  GST सुधार: GDP के लिए बड़ा बूस्टर डोज, घरेलू खपत में 8% तक का इजाफा संभव

  CAIT के मुताबिक उपभोग और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आगामी वित्तीय वर्ष में जीडीपी में अतिरिक्त 0.5% से 0.7% तक वृद्धि हो सकती है. इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

• 

  दिल्ली सरकार के जीएसटी रिफंड फैसले को CAIT ने बताया 'मील का पत्थर'

  CAIT ने बताया कि, "2019 से लंबित यह रिफंड व्यापारियों का जायज हक था, जिसे पिछली सरकार ने जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया."

• 

  AJIO और Myntra द्वारा तुर्की ब्रांड्स की बिक्री रोकना सराहनीय कदम : CAIT

  खंडेलवाल ने कहा कि AJIO और Myntra ने जो शुरुआत की है, वह एक मिसाल है. अब अन्य ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स को भी राष्ट्रहित में इसे अपनाना चाहिए.

• 

  त्योहारी सीजन में उम्मीद से कमजोर बिक्री के बावजूद अपैरल रिटेलर शादी सीजन को लेकर आशान्वित

  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स  (CAIT) के अनुसार, 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले आगामी शादी सीजन में सोने के आभूषण, कपड़े और अन्य कन्ज्यूमर गुड्स पर 4.74 लाख करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है. 

• 

  13 से 15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा’ अभियान से राष्ट्रीय ध्वज की मांग में जोरदार उछाल की उम्मीद : कैट

  कैट ने ध्वज विनिर्माताओं से उत्पादन बढ़ाने को कहा है ताकि बढ़ती मांग पूरी की जा सके. सोनथालिया ने बताया कि विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे राष्ट्रीय ध्वज संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें.

• 

  लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के चलते घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान, CAIT ने वित्तमंत्री से मांगी ये राहतें

  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने बताया है कि पिछले 40 दिनों में घरेलू व्यापार को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. व्यापारी संगठन ने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखकर राहत की मांग की है.

• 

  पिछले दस दिनों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण 46 हजार करोड़ के व्यापार का नुकसान

  Coronavirus: देश के विभिन्न राज्यों में पिछले दस दिनों में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) और आंशिक लॉकडाउन (Lockdown) के कारण अब तक लगभग 46 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का नुकसान हुआ है जिसमें से खुदरा व्यापार (Business) में लगभग रु 32 हजार करोड़ और थोक कारोबार को लगभग 14 हजार करोड़ के व्यापार का नुकसान होने का अनुमान है. यह जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज देते हुए बताया कि कोरोना के खौफ से लगभग 60% उपभोक्ताओं ने बाज़ारों में आना बंद कर दिया है. 

• 

  नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन से बढ़ी व्यापारियों की परेशानी, PM मोदी से की गुजारिश

  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने एनडीटीवी से कहा कि नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और पार्शियल लॉकडाउन की वजह से देश में व्यापारियों के रिटेल कारोबार में पिछले एक हफ्ते में 30 फ़ीसदी तक नुकसान हुआ है जबकि थोक बाजार में व्यापारियों को नुकसान 15 से 20 फ़ीसदी तक हुआ है. 

• 

  'कंट्री ऑफ ओरिजिन' नहीं लिखने को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का नोटिस

  देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने वाले कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)और अखिल भारतीय व्यापारियों के संगठन ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया था.

• 

  कोविड-19 के चलते खुदरा व्यापारियों को 15.5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान: कैट

  व्यापारियों के संगठन कैट ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत के खुदरा व्यापारियों को पिछले 100 दिनों में 15.5 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बयान में कहा कि देश भर में व्यापारी उपभोक्ताओं की कमी, कर्मचारियों की गैरहाजिरी के कारण दबाव में हैं और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं.

• 

  Reality Check: लद्दाख संघर्ष के बाद चीनी सामान पर BAN की मांग है कितनी व्‍यावहारिक और क्‍या हैं अड़चनें..

  चीनी सामान के बहिष्‍कार को लेकर उठी इस आवाज के बीच कई व्यापारियों ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स या सीएआईटी की बायकॉट की आवाज के साथ सुर मिलाया है, वही कुछ अन्‍य ने इस बात पर चिंता जताई  है कि फिलहाल चीनी सामान को 'रिप्‍लेस' करने के लिए विकल्‍प नहीं है. कई श्रेणियों में भारतीय उत्पाद अनुपलब्ध हैं और जो उपलब्ध भी हैं वे कीमत के लिहाज से पासंग नहीं ठहरते.

• 

  अपने प्रॉडक्ट्स पर 'कंट्री ऑफ ओरिजन' लिखने के लिए राजी हुए Flipkart और Amazon

  पिछले हफ्ते, लद्दाख में दशकों में हुई सबसे भीषण हिंसा में 20 सैनिक मारे गए थे और 70 से अधिक घायल हुए थे. इसके तुरंत बाद, अखिल भारतीय व्यापारियों के संगठन - कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने चीनी वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया है.

• 

  इजाजत किन व्यापारियों को? सरकार के आदेश के बाद भी भ्रम के चलते आज देश भर में दुकानें नहीं खुलीं

  Lockdown: गृह मंत्रालय के कल दिए गए आदेश और बाद में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों द्वारा केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें खोलने के आदेशों के बावजूद इन श्रेणियों में आने वाले व्यापारियों को "पड़ोस की दुकानों" कौन सी होती हैं? स्टैंडअलोन दुकानें किसको कहा जाएगा? के बारे में अधिक भ्रम के कारण दुकानें खोलना मुश्किल हुआ. एक पहलू यह भी है कि इन दोनों के बारे में कोई निर्दिष्ट परिभाषा नहीं है इसलिए भी संशय और भ्रम का वातावरण बना है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से शहरी क्षेत्रों में लगभग 30 लाख दुकानें और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 लाख दुकानें खुल सकती हैं. अकेले दिल्ली में लगभग 75 हजार दुकानें हैं जो इस आदेश के तहत खोली जा सकती हैं.

• 

  Coronavirus से भारत के खुदरा क्षेत्र को 15 दिन में ढाई लाख करोड़ के व्यापार का नुकसान : कैट

  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT)  ने आज कहा है कि कोरोना (Coronavirus) महामारी के कारण पिछले 15 दिनों में देश के खुदरा व्यापार में लगभग ढाई लॉक करोड़ के व्यापार का नुकसान हुआ है. भारतीय खुदरा व्यापार क्षेत्र में 7 करोड़ छोटे मध्यम  व्यापारी शामिल हैं जो 45 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं. देश के रिटेल बाज़ार में प्रतिदिन लगभग 14 हजार करोड़ का व्यापार होता है जो इस वैश्विक महामारी के कारण  व्यापारियों के लिए सबसे कठिन चुनौती है जिसने भारतीय रिटेल व्यापार के पहियों को न जाने कितने समय के लिए रोक दिया है. व्यापारियों की कल्पना से अधिक भयावह स्थिति है. कोरोना वायरस का स्वास्थ्य पर प्रभाव निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि यह एक अभूतपूर्व आर्थिक नुकसान का भी जनक है.

• 

  राष्ट्रीय रिटेल व्यापार नीति दो सप्ताह में जारी होगी

  कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के राष्ट्रीय महामंत्री श्प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय खुदरा नीति में खुदरा व्यापार के मौजूदा प्रारूप के उन्नयन और आधुनिकीकरण को शामिल किया जाना चाहिए. सरकार लगभग ई प्रणाली अपना चुकी  है, जबकि अब तक 7 करोड़ में से केवल 35% व्यापारी ही अपना व्यवसाय कम्प्यूटरीकृत कर पाए हैं बाकी 65% व्यापारियों को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए गंभीर कदमों की आवश्यकता है और इसके लिए सरकार को व्यापारियों को कंप्यूटर खरीद पर  50% सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए.