'एक करोड़ मुआवजा'

आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को उनके खिलाफ कथित रूप से 'झूठे और अपमानजनक पोस्ट' शेयर करने के लिए नोटिस भेजा है. उन्होंने 24 घंटे के भीतर लिखित में बिना शर्त माफी नहीं मांगने पर आपराधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है. यह मामला आईपीएस अधिकारी डी रूपा द्वारा आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सामने आया है. रूपा ने फेसबुक पर सिंधुरी की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं और आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें 2021 और 2022 में तीन आईएएस अधिकारियों के साथ साझा किया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को दो महीने में यह तय करने के लिए कहा है कि वह ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले 49 वर्षीय यातायात निरीक्षक के परिवार को अनुग्रह राशि प्रदान करेगी या नहीं. याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार, यदि ड्यूटी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की कोविड-19 से मौत हो जाती है तो मृतक का परिवार एक करोड़ रुपये के मुआवजे का हकदार है.

शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत 10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था. शालिनी ने कहा था कि वह एक जानवर की तरह महसूस करती है ... उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया.

राजस्व प्राधिकारियों ने ठाणे के भिवंडी तालुक में नंदिठाणे गांव के आठ लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया है. शांति नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बाद में सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि कुछ लोगों ने आधार और पैन कार्ड की कथित तौर पर फर्जी प्रतियां दीं और 11 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा ले लिया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वी.पी. खंडारे की अदालत ने आदेश का क्रियान्वयन एक महीने के लिए रोक दिया, ताकि गावित एक अपील दायर कर सकें और अपीलीय अदालत से आदेश हासिल कर सकें.

भारत की आम जनता ने एक रिकार्ड बनाया है. आम खाने का नहीं बल्कि महंगा पेट्रोल खरीद कर सरकार को कई लाख करोड़ टैक्स देने का रिकार्ड. ये वो रिकार्ड है जो अमरीका की पूरी आबादी नहीं बना सकती. उपभोक्तावादी अमेरिकी लोग इस त्याग को समझ ही नहीं सकते हैं. अमेरिकी लोगों को अपनी सरकार से मंदी के संकट में 220 लाख करोड़ का पैकेज मिला. जिनकी नौकरी नहीं गई है उन्हें भी तीन तीन हज़ार डॉलर का चेक मिला. भारतीय रुपये में दो लाख होता है. परिवार के हर सदस्य को मिला. ऐसे लोगों ने चेक ले भी लिया. आध्यात्मिक भारत के लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला, मिलता भी तो शायद वे ठुकरा देते. क्या पता इसलिए भी सरकार ने नहीं दिया. वक्त आ गया है कि भारत के सभी पेशे के बर्बाद लोग अमेरिका की निंदा करें कि हम बर्बाद हो गए लेकिन हमने तो डोल नहीं लिया. उसकी जगह लोन लिया. भारत को इस हीन भावना से निकलना ही होगा, अमेरिका की निंदा करनी ही होगी. मंत्रियों को भी ट्वीट कर भारत की मिडिल क्लास जनता को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि सरकार से कुछ न मांगने के लिए आभार. और तो और आपके सहयोग से प्रेरित होकर हम पेट्रोल और डीज़ल के दाम और बढ़ाएंगे. 

दिल्ली सरकार ने ऐसे पुलिस और सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपये की सहयोग राशि की घोषणा की थी. अभी जिन 6 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है, इनमें 3 एयर फोर्स, 2 दिल्ली पुलिस और एक सिविल डिफेंस का जवान है. 

पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे शिक्षकों और कर्मियों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi government) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रत्येक मृतक के परिजन को एक करोड़ रुपये मुआवजा और शोकाकुल परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की. 

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारियों की मृत्यु के मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुआवजे का रकम बहुत कम है और मुआवजा कम से कम एक करोड़ रुपये के करीब होना चाहिए. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने राज्य में कोविड-19 के प्रसार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.

CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.