Vvpat Controversy
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मॉक पोल, फर्जी पर्चियां या बड़ी गड़बड़ी? बंगाल के उत्तर 24 परगना में फेंकी मिलीं VVPAT स्लिप
पश्चिम बंगाल चुनाव मतगणना से पहले रविवार शाम को राहगीरों ने दत्तपुकुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नोआपारा विधानसभा की करीब 700-800 VVPAT की पर्चियां जमीन पर बिखरी देखी. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इन्हें बरामद किया गया.
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क्या है VVPAT और इसे लेकर क्यों है विवाद? SC ने इसे लेकर अपने फैसले में क्या कहा
VVPATs controversy : वोटर्स बैलेट यूनिट के जरिये उम्मीदवार को वोट देते हैं, वे VVPAT यूनिट पर 7 सेकंड तक एक पर्ची देख सकते हैं, जिसमें उक्त उम्मीदवार की पार्टी का चिह्न होता है. चूंकि, भारत में सीक्रेट वोटिंग सिस्टम है. इसलिए वोटर्स VVPAT पर्ची घर नहीं ले जा सकते.
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EVM हैकिंग विवाद: BJP का कांग्रेस पर पलटवार- कपिल सिब्बल किस हैसियत से वहां मौजूद थे?
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और पूछा कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल वहां क्या कर रहे थे.
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EVM विवाद : कांग्रेस ने कहा- चुनाव में 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों का मिलान हो
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को हैक करने संबंधी एक साइबर विशेषज्ञ के दावे पर कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम से जुड़े संदेह को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव में 50 फीसदी वीवीपैट का मिलान सुनिश्चित करे.
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EVM में गड़बड़ी : दिग्विजय बोले - ईवीएम का प्रयोग बंद हो, केजरीवाल ने कहा - सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ की गई
दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा है. दरअसल पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद जिस तरह से सबसे पहले मायावती ने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था अब करीब-करीब बाकी पार्टियां भी इस मु्द्दे को उठा रही हैं. दरअसल मध्य प्रदेश में डेमो के दौरान VVPAT वाली वोटिंग मशीन में दो बटन दबाए गए और निकली एक ही पार्टी के चुनाव चिन्ह की पर्ची. इसी शिकायत के साथ ये दोनों दल चुनाव आयोग पहुंचे.
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गुजरात हाई कोर्ट में आगामी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर याचिका दाखिल
गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीआईटी) के साथ ईवीएम से मतदान कराया जाए या सिर्फ ईवीएम से मतदान कराने के बजाय केवल मतपत्र से मतदान कराया जाए.
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गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपीआईटी) के साथ ईवीएम से मतदान कराया जाए या सिर्फ ईवीएम से मतदान कराने के बजाय केवल मतपत्र से मतदान कराया जाए.
