Vvpat Case
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हम इसपर सुनवाई नहीं करेंगे...: वोट काउंटिंग में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग वाली याचिका सु्प्रीम कोर्ट में खारिज
याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने कहा था कि EVM -VVPAT को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया था कि अगर 100 फीसदी EVM को VVPAT से जोड़ा गया तो वोटों की गिनती में 12 दिन लगेंगे.
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"VVPAT मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए": सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''
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VVPAT मामला: EVM, सिंबल यूनिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े निर्देश
न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रकिया पुन: अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है.
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VVPAT पर्ची वाले वोट के सत्यापन से संबंधित याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा SC
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए नहीं ले सकी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह विषय से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगले मंगलवार को विचार करेगी.
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EVM में VVPAT से गिनती करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा. हर 7-8 मामले में मुद्दा फिर से आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जरूरत से ज्यादा संदेह जता रहे हैं.
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याचिकाकर्ता हंसराज जैन ने कहा था कि EVM -VVPAT को लेकर चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया था कि अगर 100 फीसदी EVM को VVPAT से जोड़ा गया तो वोटों की गिनती में 12 दिन लगेंगे.
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शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''
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सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा. हर 7-8 मामले में मुद्दा फिर से आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जरूरत से ज्यादा संदेह जता रहे हैं.
