Vijay Mallya Loan Defaulter

• 

  Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

• 

  नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी - अब तक किससे कितनी हुई वसूली, निर्मला सीतारमण ने दिया हिसाब

  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की आलोचना के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सरकार के बचाव में आईं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- "कांग्रेस और राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्यों वे वित्तीय प्रणाली को साफ करने में नाकाम रहे."

• 

  मोदी सरकार के मंत्री बोले, 'माल्याजी' को चोर कहना सही नहीं, बताई यह वजह...

  मोदी सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि एक बार कर्ज नहीं चुका पाने वाले 'विजय माल्याजी' (Vijay Mallya) को चोर कहना अनुचित है. उन्होंने कहा कि संकट से जूझ रहे उद्योगपति का चार दशक तक ठीक समय पर कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रहा है. गडकरी ने हालांकि, स्पष्ट किया कि उनका माल्या के साथ किसी तरह का कारोबारी लेनदेन नहीं है. हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने माल्या को भारत को सौंपने का निर्देश दिया है. माल्या पर कथित रूप से 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी तथा मनी लॉंड्रिंग का आरोप है.

• 

  अदालत ने माल्या को भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया

  मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की एक अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को तलब किया और उन्हें 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

• 

  भगोड़े विजय माल्या का कच्चा चिट्ठा लेकर ईडी की टीम पहुंची लंदन

  भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर शिकंजा और कड़ा करते हुए अधिकारियों की एक टीम लंदन रवाना की है. विजय माल्या पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वह इस समय लंदन में है. 

• 

  कर्ज अदायगी में चूक का मामला : कोर्ट ने विजय माल्या का खाता जब्त करने का आदेश दिया

  मुंबई की एक विशेष अदालत ने आईडीबीआई कर्ज अदायगी में चूक के मामले में एक आदेश जारी कर मुश्किलों में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या तथा ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में उनके सहायकों के खाते जब्त करने का आदेश जारी किया है.

• 

  नहीं बिक सका विजय माल्या का निजी जेट, दाम घटाने के बावजूद चौथी बार नहीं मिला खरीदार

  सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट चौथी बार भी संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या का निजी जेट विमान नहीं बेच पाया. संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर विभाग ने इस जेट के लिए आरक्षित मूल्य को 2.25 करोड़ डॉलर से घटाकर 1.25 करोड़ डॉलर कर दिया था. इसके बावजूद विभाग को कोई खरीदार नहीं मिला.

• 

  बीजेपी ने लगाया आरोप, कहा - पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी लोन दिलाने में विजय माल्या की मदद

  भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कारोबारी विजय माल्या को 9000 करोड़ रुपए का लोन दिलाने में पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने मदद की थी. पार्टी ने विजय माल्या के साथ इन दोनों के कथित पत्राचार की जानकारी दी और सभी चिट्ठियां भी मीडिया के सामने पेश कीं. गौरतलब है कि बैंकों से 9000 करोड़ रुपये के लोन डिफाल्ट के मामले में किंग फिशर के मालिक देश छोड़कर पिछले वर्ष ब्रिटेन भाग गए हैं.

• 

  IDBI बैंक के पूर्व चेयरमैन समेत आठ गिरफ्तार, विजय माल्या पर मेहरबान होने का आरोप

  सीबीआई ने विजय लोन डिफॉल्ट मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं तीन अन्य पूर्व अधिकारियों और किंगफिशर एयरलाइंस के चार पूर्व कार्यकारियों को गिरफ्तार किया. सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल और अब बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन शामिल हैं. सीबीआई ने आईडीबीआई के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एयरलाइन के तीन और पूर्व कार्यकारियों और बैंक के तीन पूर्व अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है.

• 

  विजय माल्या की किंगफिशर को दिए कर्ज़ को 'बट्टे खाते' में डालना ऋण माफी नहीं : अरुण जेटली

  देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई द्वारा विजय माल्या प्रवर्तित किंगफिशर एयरलाइंस सहित करीब 7,000 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डालने के विवाद के बीच सरकार और बैंक दोनों ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि यह ऋण माफ करना नहीं है और कर्ज लेने वालों पर देनदारी कायम है.