Verdict 2014

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  सुप्रीम कोर्ट ने EPF को लेकर दिया बड़ा फैसला, 2014 की योजना को वैध ठहराया

  कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.

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  Lok Sabha Election 2019: प्रशांत किशोर ने वाईएसआर कांग्रेस की धमाकेदार जीत के साथ की शानदार वापसी

  वीरवार को जगमोहन रेड्डी  ने हैदराबाद स्थित अपने निवास पर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ अपने निवास पर ही लगातार आ रहे परिणामों को देखा. उनकी पार्टी ने राज्य में 25 लोकसभा और 175 में से 150 से भी ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था.

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  रामपाल को एक और मामले में उम्र कैद, 2014 में सतलोक आश्रम में हुई थी एक महिला की मौत

  हिसार में नवम्बर 2014 में रामपाल (Sant Rampal) से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम (Satlok Ashram Case) में हत्‍या के केस नंबर 430 में मामले में स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal) को हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में एक महिला की मौत हुई थी. बता दें कि मंगलवार को 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत के मामले में केस संख्या 429 में हिसार कोर्ट ने गी संत रामपाल और सभी 15 आरोपियों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. 

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  स्वयंभू बाबा रामपाल को बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या में उम्रकैद की सजा

  स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal)  को हत्या के दो मामलों में हिसार की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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  चार साल पुराने हत्‍या के 2 मामलों में रामपाल समेत सभी आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला 16-17 अक्‍टूबर को

  दरअसल, 2014 में संत रामपाल को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन ये वहां नहीं गया था. इसके बाद पुलिस ने जबरन इसे आश्रम से निकाला था. तब आश्रम में हज़ारों अनुयायी थे. उस दौरान वहां भगदड़ मची और हिंसा हुई थी. जिसकी वजह से 5 महिलाओं समेत 1 बच्चे की मौत हो गई थी.

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  जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा 

  सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं. आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की  एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 

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  जी. परमेश्वर- 2013 में कर्नाटक के CM बनने से चूके, अब डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे, जानिये 10 अहम तथ्य

  कर्नाटक में बगैर फ्लोर टेस्ट बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस और जेडीएस के सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका है. मुख्यमंत्री पद के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्‍वामी का नाम तय है.अब उप मुख्‍यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद को लेकर कयास लगना शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और पार्टी इसके लिए किसी दलित चेहरे का नाम आगे कर सकती है. कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है 'जी परमेश्वर' का. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर सन 1989 से 1992 तक वे कर्नाटक कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे.सन 1992 से 1997 तक वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद रहे. वर्ष 1997 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1999 तक इस पद पर काबिज रहे. साल 2010 में उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा 2010 से 2017 तक वे पार्टी की प्रदेश इकाई की प्रचार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. परमेश्वर वर्ष 2013 में CM पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन हारने की वजह से उनका हाथ खाली रहा. जुलाई 2014 में परमेश्वर विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए और 30 अक्टूबर 2015 को उन्हें कर्नाटक का गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया और 2017 तक वह इस पद पर काबिज रहे. अब उनका डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है.आपको आपको बताते हैं जी परमेश्वर से जुड़े 10 अहम तथ्य : 

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  जब लाखों लोग समलैंगिक संबंधों में शामिल हों तो उसे झुठला नहीं सकते - अरुण जेटली

  केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि 2014 में समलैंगिक संबंधों पर दिए गए अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को 'पुनर्विचार' करना चाहिए।