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"China ने नहीं सुनी मदद की गुहार, India तुरंत मदद को रहा तैयार" : Sri Lanka संकट पर अमेरिकी एजेंसी
- Wednesday July 27, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: वर्तिका
"चीन (China) श्रीलंका (Sri Lanka) का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया था जिसमें श्रीलंका को बिना साफ शर्तों के ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया गया. यह 2000 के दशक के मध्य से ही श्रीलंका की सरकारों को कर्ज के जाल में फंसाने का तरीका था" - अमेरिकी एजेंसी USAID
- ndtv.in
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अमेरिका ने लंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने का किया स्वागत
- Friday March 22, 2013
- Bhasha
अमेरिका ने यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने का स्वागत करते हुए कहा है कि इस मतदान से कोलंबो को साफ संकेत मिल गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय देश में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ndtv.in
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श्रीलंका के खिलाफ भारत ने दिया वोट, नहीं दिया संशोधन प्रस्ताव
- Thursday March 21, 2013
- NDTVIndia
श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर अमेरिकी प्रस्ताव पास हो गया है। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में और श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया है। वहीं, खास बात यह रही भारत ने प्रस्ताव में कोई संशोधन की बात नहीं की।
- ndtv.in
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"China ने नहीं सुनी मदद की गुहार, India तुरंत मदद को रहा तैयार" : Sri Lanka संकट पर अमेरिकी एजेंसी
- Wednesday July 27, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: वर्तिका
"चीन (China) श्रीलंका (Sri Lanka) का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया था जिसमें श्रीलंका को बिना साफ शर्तों के ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज दिया गया. यह 2000 के दशक के मध्य से ही श्रीलंका की सरकारों को कर्ज के जाल में फंसाने का तरीका था" - अमेरिकी एजेंसी USAID
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अमेरिका ने लंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने का किया स्वागत
- Friday March 22, 2013
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अमेरिका ने यूएनएचआरसी में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने का स्वागत करते हुए कहा है कि इस मतदान से कोलंबो को साफ संकेत मिल गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय देश में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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श्रीलंका के खिलाफ भारत ने दिया वोट, नहीं दिया संशोधन प्रस्ताव
- Thursday March 21, 2013
- NDTVIndia
श्रीलंका में तमिलों के मुद्दे पर अमेरिकी प्रस्ताव पास हो गया है। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में और श्रीलंका के खिलाफ वोट दिया है। वहीं, खास बात यह रही भारत ने प्रस्ताव में कोई संशोधन की बात नहीं की।
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