Udai Samant
- सब
- ख़बरें
-
अपने क्षेत्र के गांवों पर कर्नाटक के दावों के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क, उद्योग मंत्री ने दौरा कर सुनीं समस्याएं
कर्नाटक सरकार की ओर से जत तालुक़ा के कुछ गांवों में पानी पहुंचाया गया था. हाल ही में कर्नाटक के सीएम द्वारा यहां के गांवों पर दावे के बाद, यहां ग्रामीणों ने कर्नाटक में शामिल होने मांग शुरू कर दी थी.
-
महाराष्ट्र में फिर तनातनी: शिक्षा मंत्री से नाराज राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा- बिना देरी किए फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराएं
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, "विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर है." राज्य के हाइर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत द्वारा फाइनल इयर की वार्षिक परीक्षा रद्द करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखने पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह अपने मंत्री को अवांछित हस्तक्षेप से बचने के लिए उचित निर्देश दें. कोश्यारी ने पत्र में कहा, ‘‘यह यूजीसी के दिशानिर्देशों के साथ-साथ महाराष्ट्र राजकीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है.’’
-
अपने क्षेत्र के गांवों पर कर्नाटक के दावों के बाद महाराष्ट्र सरकार सतर्क, उद्योग मंत्री ने दौरा कर सुनीं समस्याएं
कर्नाटक सरकार की ओर से जत तालुक़ा के कुछ गांवों में पानी पहुंचाया गया था. हाल ही में कर्नाटक के सीएम द्वारा यहां के गांवों पर दावे के बाद, यहां ग्रामीणों ने कर्नाटक में शामिल होने मांग शुरू कर दी थी.
-
महाराष्ट्र में फिर तनातनी: शिक्षा मंत्री से नाराज राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से कहा- बिना देरी किए फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराएं
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, "विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के बराबर है." राज्य के हाइर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सामंत द्वारा फाइनल इयर की वार्षिक परीक्षा रद्द करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखने पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह अपने मंत्री को अवांछित हस्तक्षेप से बचने के लिए उचित निर्देश दें. कोश्यारी ने पत्र में कहा, ‘‘यह यूजीसी के दिशानिर्देशों के साथ-साथ महाराष्ट्र राजकीय विश्वविद्यालय अधिनियम-2016 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है.’’
