Triple Talaq Bill Draft

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  तीन तलाक विधेयक के मुद्दे पर JDU के बागी नेता शरद यादव ने दिया यह बयान... 

  जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस्लामी विद्वानों से विचार-विमर्श किए बगैर फौरी तीन तलाक पर विधेयक लाकर 'अपनी मर्जी थोपना चाह रही है.'

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  ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा के दौरान एमजे अकबर और ओवैसी में ऐसी हुई नोकझोंक कि...

  लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा पेश मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया है. हालांकि, इस बिल को पास करने से पहले सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली. एक तरफ जहां सरकार इस बिल को बिना किसी संशोधन के पास कराने के लिए अड़ी थी, वहीं कांग्रेस इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहती थी. तीन तलाक संबंधी विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर और एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली. 

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  लोकसभा में तीन तलाक बिल ध्वनिमत से पास, अब राज्यसभा में सरकार के सामने असली चुनौती

  लोकसभा में पेश तीन तलाक संबंधी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है. इस बिल के खिलाफ सभी संशोधन खारिज हो गए हैं. बिल में फौरी तौर पर तीन तलाक को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर गरीब और त्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना अपराध है तो ये अपराध हम 10 बार करेंगे. हम इसे वोट के तराजू में नहीं तोल रहे और सियासत के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखते हैं.

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  संसद में आज पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, राजनीतिक खेमेबाजी तेज, जानें विधेयक की खास बातें

  मुस्लिम महिला बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को आज यानी गुरुवार को लोकसभा में पेश करने के लिए लिस्ट कर दिया गया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद इस बिल को पेश करेंगे. मगर ट्रिपल तलाक बिल को लेकर राजनीतिक खेमेबाज़ी तेज हो गई है और विधेयक में बदलाव की मांग भी उठने लगी है.

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  ट्रिपल तलाक बिल के ड्राफ्ट पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा, शीतकालीन सत्र में होगा पेश

  मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल यानि ट्रिपल तलाक बिल के ड्राफ्ट पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है. ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्‍य एजेंडा हैं.