Toll Collection

• 

  मदुरै-तूतीकोरिन हाईवे टोल वसूली केस: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

  NHAI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन पेश हुए और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया. दूसरे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि टोल वसूली दिनदहाड़े लूट है, क्योंकि हाईवे की स्थिति संतोषजनक नहीं है.

• 

  FASTag वॉलेट से गलत तरीके से कट रहे हैं टोल के पैसे, तो यहां करें शिकायत, NHAI ने बनाए नए नियम

  False FASTag Deductions: कई बार फास्टैग यूजर्स को टोल के पैसे कटने का मैसेज उस समय भी  आ जाता है, जब उनकी गाड़ी न तो पार्किंग पर होती है, न ही टोल प्लाजा पर, बल्कि गाड़ी घर पर खड़ी होती है.

• 

  प्राइवेट गाड़ियों के लिए मंथली और एनुअल टोल पास लाने पर विचार कर रही है सरकार : नितिन गडकरी

  Monthly Toll Pass: बता दें कि मासिक और वार्षिक पास के जरिए टोल वसूली में ट्रांसपेरेंसी और सुविधाजनक तरीका अपनाने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रियों को भी ईंधन की बचत हो सकेगी.

• 

  देशभर लागू 'एक वाहन, एक फास्टैग', जानिए नए नियमों की क्‍यों पड़ी जरूरत 

  सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों की समस्याओं को देखते हुए ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ पहल के अनुपालन की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी.

• 

  अगले साल इस महीने से GPS के जरिये होगा टोल कलेक्शन, सरकार ने दी बड़ी जानकारी

  New satellite-based Toll Collection System: इस कदम का उद्देश्य हाईवे पर ट्रैफिक को कम करना और हाईवे पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है.  

• 

  जल्द ही बिना बैरियर के हो जाएंगे टोल, नई व्यवस्था जल्द होगी लागू

  सरकार जल्द ही बैरियर-रहित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है. इसके लागू होने पर वाहन चालकों को टोल बूथ पर आधा मिनट के लिए भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वीके सिंह ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि बैरियर-रहित टोल संग्रह प्रणाली का इस समय परीक्षण चल रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारा परीक्षण सफल होते ही हम इसे जल्द लागू कर देंगे.''

• 

  फास्टैग से टोल संग्रह 29 अप्रैल को 193.15 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर

  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा कि फास्टैग से टोल (पथकर) संग्रह 29 अप्रैल को 193.15 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. एक दिन में 1.16 करोड़ लेन-देन हुए. एनएचएआई ने बयान में कहा कि सरकार ने फरवरी में 2021 में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था. उसके बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा (टोल वसूलने के स्थान) 770 से बढ़कर 1,228 पहुंच गए. इसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल हैं.

• 

  FASTag के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में 46% इजाफा, वर्ष 2022 में बढ़कर 50,855 करोड़ रुपये हुआ

  FASTag के ज़रिये पिछले कुछ साल में टोल कलेक्शन में बढोत्तरी देखने को मिल रही है. साल 2021 की तुलना में 2022 में 46 फीसदी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है. साल 2021 में कलेक्शन जहां 34,778 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2022 में यह बढ़कर 2022 में 50,855 करोड़ पहुंच गया.

• 

  GPS Toll System: देशभर के टोल प्लाजा होंगे बंद, अब गाड़ियों में लगाए जाएंगे जीपीएस नंबर प्लेट, जानें डिटेल्स

  इसके तहत सबसे पहले गाड़ियों के नंबर प्लेट (Toll Number Plate) को जीपीएस नंबर प्लेट में बदला जाएगा. आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की तरफ से सभी नई गाड़ियों में जीपीएस नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया जा चुका है. जीपीएस टोल सिस्टम

• 

  अब टोल प्लाजा को हटाया जाएगा, जल्द शुरू होगी GPS आधारित टोल वसूली

  केंद्र सरकार का इरादा जीपीएस सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर टोल टैक्स लगाने का है. इस प्रणाली के अनुसार, एक कार राजमार्ग पर जितने किलोमीटर की यात्रा करेगी उसी आधार पर टोल का भुगतान किया जाएगा. इसलिए, किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर तय की गई दूरी के आधार पर ही टोल का भुगतान करना होगा.

• 

  देश में राजमार्गों पर इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली दिसंबर से

  राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूलने की प्रणाली को सामान्य बनाने तथा लंबे इंतजार से वाहनों का समय बचाने के लिए सरकार इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन प्रणाली लेकर आएगी जो दिसंबर में शुरू हो जाएगा.

• 

  केन्द्र ने कहा, जारी रहेगी राज्यों की सीमाओं पर टोल वसूली

  जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) पर स्पष्टीकरण देते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही पर टोल की वसूली जारी रहेगी.

• 

  टोल ठेकेदार की गुहार, ग्रीन टैक्स लगने से दिल्ली में आने वाले ट्रकों की संख्या 30 फीसदी घटी

  ग्रीन टैक्स मामले मे एमसीडी के टोल कांट्रेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन टैक्स लगाने के बाद दिल्ली में ट्रकों की इंट्री में 30 फीसदी की गिरावट आई है। टोल में भी 30 फीसदी की कमी आने पर निगम ने सात करोड़ की गारंटी जब्त कर ली है।