Termination Of Pregnancy

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  रेप से गर्भवती होने पर डिलीवरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कानून में हो बदलाव: SC

  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के हित और अधिकार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही यह एमटीपी कानून की समय-सीमा से परे क्यों न हो. अदालत ने माना कि गर्भ जारी रखना उसके लिए “गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात” का कारण बन सकता है. 

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  29 हफ्ते के अनचाहे गर्भ को हटाने की परमिशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में जानिए

  अदालत ने कहा कि भविष्य में गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Allahabad HC On Medical Termination of Pregnancy) से संबंधित ऐसे सभी मामलों में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए. 

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  "कौन-सी अदालत धड़कते दिल वाले भ्रूण को खत्म करना चाहेगी...?", अबॉर्शन ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट

  मंगलवार को गर्भ को गिरा देने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट को इस बात से नाराज़गी थी कि AIIMS की मेडिकल रिपोर्ट इतनी देर से क्यों दाखिल की गई, और कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि रिपोर्ट पहले क्यों पेश नहीं की गई थी.

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  गर्भपात कराने की अनुमति सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

  गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जायेगा. इसके लिये संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जायेगा.

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  'अविकसित भ्रूण' के चलते सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दी...

  सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई निवासी 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है और महिला की जान को बचाने के लिए गर्भपात किया जा सकता है.