Sudarshan Tv Case
- सब
- ख़बरें
-
'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
- Monday October 5, 2020
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
- ndtv.in
-
'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
- Monday October 5, 2020
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी मामला : इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.
- ndtv.in
-
सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
- ndtv.in